राज्यामध्ये जमिनीसंदर्भात सातबारा किंवा मिळकत पत्रिकेमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा काही बदल होत असल्यास त्याची माहिती लगेच समजण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. यासाठी भूमी अभिलेख विभाग नाममात्र शुल्क आकारून 'नोटिफिकेशन अपडेशन पोर्टल'ची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने जास्तीत जास्त ऑनलाइन पत्रिकांचे मिळकत डिजिटायझेशन भूमी अभिलेख सातबारा उताऱ्यातील आहे. याशिवाय बदलाची माहिती सुविधा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 'अधिकार अभिलेख' म्हणजे सातबारा उतारा अथवा पत्रिकांचे मिळकत डिजिटायझेशन राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने केले आहे. याशिवाय फेरफार उताऱ्यावर शंभर टक्के नोंदी या ऑनलाइन घेतल्या लगेच समजणार आहेत. जमिनीच्या मोजणीची ई- नोटीस अर्जदारांना ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-मोजणी व्हर्जन-दोन हा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
... असे असेल स्वरूप
राज्य शासनाकडून नाममात्र दर निश्चित झाल्यानंतर प्रतिमिळकत दरवर्षी तेवढे शुल्क शासनाकडे जमा करावे लागणार आहे. जेव्हा कधी त्या मिळकतीवर मोजणी माध्यमातून हद्दीत अथवा फेरफारच्या माध्यमातून मालकी हक्कात बदलाबाबत कोणतीही कार्यवाही सुरू असेल, तर त्याचा एसएमएस ही सुविधा घेणाऱ्या व्यक्तीच्या मोबाइलवर येणार आहे. ई-मेल नोंदविला असल्यास त्यावरही माहिती मिळणार आहे.
जमीन मोजणीच्या माध्यमातून अथवा फेरफारच्या माध्यमातून मालकी हक्कात बदल होत असल्यास त्याची माहिती नवीन पो संबंधित जमिनींच्या मालकास तत्काळ मिळणार आहे, भूमी अभिलेख विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. पोर्टल विकसनासाठी साधारणपणे सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. -सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प