महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमीन विविध कारणांसाठी ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येतात.
त्यांचा कालावधी पुढे ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागाच्या मालकीच्या अथवा महसूल विभागाने विशिष्ट प्रयोजनासाठी त्या विभागाकडे हस्तांतरीत केलेल्या तसेच त्यांच्या अख्यत्यारितील महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या मालकीच्या अथवा हस्तांतरित केलेल्या शासकीय जमिनी महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी विविध व्यावसायिक प्रयोजनास्तव विविध संस्थांना ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यांवर दिल्या जात होत्या.
अशा जमिनी आता आवश्यकतेनुसार प्रथमतः जास्तीत जास्त ४९ वर्षापर्यंत व त्यानंतर कोणत्याही अटी व शर्तीचे उल्लंघन झालेले नसल्यास, संबंधित विभागाला आवश्यकतेनुसार या भाडेपट्ट्याचे पुन्हा एकवेळ जास्तीत जास्त ४९ वर्षांच्या मर्यादेत नुतनीकरण करुन, योग्य तो भाडेपट्टा आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याने देता येतील.
तसेच, सध्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे संभाव्य नूतनीकरण, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भुईभाड्यामध्ये ठराविक निश्चित मुदतीत वाढ तसेच भुईभाड्याची रक्कम भाडेपट्टाधारकाकडून नियमितपणे शासन जमा करण्यात येईल व त्यावर योग्यप्रकारे संनियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ठेवण्यात येणार आहे.
अधिक वाचा: राज्यात १३ फेब्रुवारीपासून सर्वात मोठ्या पशुपक्षी प्रदर्शनाचे आयोजन; १ हजारहून अधिक पशुधनाचा समावेश