प्रोत्साहन योजनेसाठी राज्य सरकार कशी करणार साखर कारखान्यांची निवड? काय आहेत निकष?

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आणि सहकारी साखर कारखानदारीच्या हिरक महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे.

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आणि सहकारी साखर कारखानदारीच्या हिरक महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे.

या योजनेनुसार उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कारखान्यांना दरवर्षी पुरस्कार देण्यात येणार असून शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

योजनेअंतर्गत साखर कारखान्यांचे नऊ महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मूल्यांकन केले जाणार आहे. यात त्यातील काही घटक खाली नमूद केले आहेत.

◼️ तीन वर्षात वेळेवर शेतकऱ्यांना शंभर टक्के एफआरपीची रक्कम देणे.◼️ सर्वाधिक साखर उतारा.◼️ प्रति हेक्टरी ऊस उत्पादन.◼️ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर.◼️ कमी कार्बन उत्सर्जन.◼️ शासकीय कर्जाची वेळेवर परतफेड.◼️ आर्थिक व्यवस्थापन यासारख्या घटकांचा समावेश आहे.

असे दिले जातील गुणवेळेवर शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपीची रक्कम देणाऱ्या कारखान्याला १५ गुण, तर इतर विभागांसाठी १०-१० गुण देण्यात येणार आहेत.कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी आणि सर्वाधिक क्षेत्र व्याप्तीसाठी देखील १० गुण असणार आहेत

दोनस्तरीय समिती◼️ छाननी, निवड समितीद्वारे कारखान्यांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.◼️ समितीमध्ये साखर आयुक्त, वसंतराव नाईक साखर संस्थेचे संचालक (प्रशासन/अर्थ) आणि साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल.अध्यक्ष सहकार मंत्री तर सहकार राज्यमंत्री, प्रधान सचिव (सहकार), साखर आयुक्त सदस्य असतील.

कशी होणार निवड?छाननी समिती प्रादेशिक सहसंचालकांकडून प्राप्त प्रस्तावांमधून उत्कृष्ट ६ सहकारी आणि ६ खासगी साखर कारखान्यांची यादी समितीकडे पाठवेल. यातून सर्वोत्कृष्ट ३ सहकारी आणि ३ खासगी साखर कारखाने पुरस्कार विजेते म्हणून निवडेल.

अधिक वाचा: राज्यातील 'या' ३८ साखर कारखान्यांनी मागील वर्षीच्या साखर हंगामात थकवली १४० कोटी एफआरपी