नितीन चौधरी
पुणे : गेल्यावर्षाच्या पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत विमा कंपन्यांना राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे ३ हजार ११२ कोटी रुपये; तसेच शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा दिल्यानंतर अनुदानापोटी १ हजार ५०० कोटींचे अनुदान असे एकूण सुमारे ४ हजार ६१२ कंपन्यांना द्यावे लागले होते.
आता राज्य हिश्श्यातील प्रलंबित १ हजार २८ कोटी रुपये कंपन्यांना दिल्याने कंपन्यांच्या नफ्यातील २० टक्के हिश्श्यानुसार सुमारे २ हजार ३०० कोटी रुपये राज्य सरकारला परतावा मिळणार आहे.
त्यामुळे नफा वगळल्यास राज्य सरकारने या योजनेत केवळ २ हजार ४०० कोटींचीच गुंतवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यंदा राज्य सरकारने एक रुपयात विमा उपलब्ध करून देण्याची योजना रद्द केली.
त्यामुळे राज्य सरकारला गेल्यावर्षाच्या तुलनेत कमी रक्कम भरावी लागेल, असे सूत्र सांगतात. पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत गेल्यावर्षी ३ हजार ९२६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली होती.
त्यापैकी ३ हजार ५६१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली होते. तर राज्य सरकारकडील विमा हप्त्याचे १ हजार २८ कोटी रुपये प्रलंबित असल्याने कंपन्यांनी ३६५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना दिली नव्हती.
यामध्ये पीक कापणी प्रयोग आधारित व नुकसानभरपाई काढणीपश्चात नुकसानभरपाई प्रलंबित होती. राज्य सरकारने ही प्रलंबित रक्कम कंपन्यांना दिल्याने शेतकऱ्यांना या दोन्ही निकषांआधारे देय असलेली नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
दरम्यान, यंदाच्या हंगामात ३ हजार कोटी रुपयांची ९२६ नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. यंदा एकूण विमा हप्ता ७हजार ६०० कोटी रुपये होता.
त्यातून नुकसानभरपाईची रक्कम वगळल्यास सुमारे ३ हजार ७०० कोटी रुपये शिल्लक राहतात. त्यातून कंपन्यांचा २० टक्के नफा अर्थात १ हजार ५२० कोटी रुपये वगळल्यास उर्वरित २ हजार ३०० कोटी रुपये राज्य सरकारला परतावा म्हणून कंपन्यांकडून मिळणार आहेत.
अशी झाली गुंतवणूक
◼️ राज्य सरकारने या योजनेत स्वहिस्सा सुमारे ३ हजार ११२ कोटी, तर शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा उपलब्ध करून दिल्याने अनुदानापोटी सुमार १ हजार ५०० कोटी रुपये या योजनेत गुंतविले.
◼️ ही एकूण रक्कम सुमारे ४ हजार ७११२ कोटी रुपये होत आहे. तर कंपन्यांकडून सुमारे २ हजार ३०० कोटी रुपये परतावा मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची एकूण गुंतवणूक केवळ २ हजार ४०० कोटी रुपये झाली आहे.
◼️ जर एक रुपयात विमा उपलब्ध २ करून दिला नसता तर राज्य सरकारचे आणखी १ हजार ५०० कोटी वाचले असते. त्यामुळे राज्य सरकारला केवळ ८०० रुपयांचाच हप्ता भरावा लागला असता.
◼️ कंपन्यांशी झालेल्या करारानुसार एकूण विमा हप्त्यामधून नुकसानभरपाई वगळता शिल्लक रकमेच्या २० टक्के रक्कम कंपन्यांना नफा म्हणून ठेवता येते.
अधिक वाचा: तुकडेबंदी कायद्या संदर्भात महसूल मंत्र्यांची मोठी घोषणा; कुणाला होणार फायदा? जाणून घ्या सविस्तर