रब्बी हंगामातील ई-पीक पाहणीची मुदत दि. २४ जानेवारी रोजी संपली असून दि. २५ जानेवारीपासून सहाय्यक स्तरावरील पुढील पीक पाहणी सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारने ई-पीक पाहणीसाठी ऑनलाइन पीक पेरा नोंदविणाऱ्या सहाय्यकांना मानधन देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र अनेक सहायकांना दीड ते दोन वर्षापासून मानधन मिळालेले नसल्याची तक्रार होत आहे.
मोबदला नाही, प्रवास खर्च नाही, विमा संरक्षण नाही आणि मोबाइल डेटाचा खर्च स्वतःचाच, अशा परिस्थितीत सहाय्यकांना जीव धोक्यात घालून शेतात उतरावे लागत आहे.
दीड-दोन वर्षांपासून रुपयाही मिळाला नाही◼️ बहुतांश ठिकाणी सहायकांना दीड ते दोन वर्षापासून मानधन मिळालेले नाही, अशी तक्रार आहे.◼️ अनेकांनी नियमितपणे पीक पाहणी केली, नोंदी अपलोड केल्या, काम पूर्ण केले; तरीही मोबदला मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी वाढत असल्याचे सहाय्यकांचे म्हणणे आहे.◼️ काही सहायकांनी काम सुरू ठेवण्यासाठी घरातून पैसे टाकावे लागतात अशी व्यथा व्यक्त केली.
पीक पाहणीसाठी किती मानधन?◼️ जिल्ह्यात ई-पीक पाहणीसाठी सहाय्यक कार्यरत असून शासन निर्णयानुसार एकल पिकासाठी प्रतिप्लॉट १० रुपये.◼️ मिश्र पिकांसाठी प्रतिप्लॉट १२ रुपये असे मानधन देण्याचे ठरविण्यात आले होते.◼️ मात्र प्रत्यक्षात हे मानधन वेळेवर मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
शेतात जाऊन पिकांची पडताळणी◼️ रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी जानेवारीपर्यंत ई-पीक पाहणी नोंदणी केली.◼️ त्यानंतर दि. २५ जानेवारीपासून सहाय्यक स्तरावरील पुढील पाहणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.◼️ या टप्प्यात प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची पडताळणी, फोटो अपलोड, लोकेशनसह नोंदी आदी कामे केली जातात.◼️ अनुदान, नुकसानभरपाई, विमा दावे यासाठी महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते.
अधिक वाचा: पीएम किसानच्या २२ व्या हप्त्यासाठी संशयित लाभार्थ्यांची तपासणी; कोणत्या लाभार्थ्यांना हप्ता मिळणार?
Web Summary : Maharashtra's crop survey assistants, crucial for e-crop registration, haven't received payments for up to two years. Despite field work, they bear expenses without compensation or insurance, jeopardizing their well-being. Assistants get ₹10-12 per plot, but delayed payments create financial strain.
Web Summary : महाराष्ट्र के फसल सर्वेक्षण सहायकों, जो ई-फसल पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, को दो साल तक भुगतान नहीं मिला है। फील्ड वर्क के बावजूद, वे बिना मुआवजे या बीमा के खर्च वहन करते हैं, जिससे उनकी भलाई खतरे में है। सहायकों को प्रति प्लॉट ₹10-12 मिलते हैं, लेकिन भुगतान में देरी से वित्तीय तनाव होता है।