पुरंदर विमानतळ भूसंपादनासाठी कर्जप्रक्रिया कुठपर्यंत आली? कुणाचा किती हिस्सा? वाचा सविस्तर

purandar vimantal bhusampadan पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या तीन हजार एकर जागेचा मोबदला देण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे 'हुडको' या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या तीन हजार एकर जागेचा मोबदला देण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे 'हुडको' या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला हे कर्ज हुडकोकडून स्पर्धात्मक व्याजदराने घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

त्याशिवाय या कर्जाच्या परतफेडीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष हेतू प्राधिकरणातील संस्थांवर जबाबदारी राहणार आहे. त्यात 'सिडको'चा सर्वाधिक ५१ टक्के हिस्सा राहणार आहे.

पुरंदर तालुक्यात उभारण्यात येणाऱ्या या विमानतळासाठी सुमारे ३ हजार एकर जागेची आवश्यकता आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी आता कर्ज घेण्यास मान्यता देणे तसेच या कर्जास राज्य सरकारने हमी सुद्धा दिली आहे.

त्यामुळे विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या कामास गती मिळाली आहे. राज्य सरकारने कर्ज मंजुरी देताना पारदर्शकतेसाठी काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत.

'एमआयडीसी'च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत 'हुडको' किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून वाटाघाटीद्वारे कर्ज वितरण प्रकरणी व्याजदर निश्चित करावा.

इतर अटी व शर्ती अंतिम करण्याबरोबर कर्ज वितरण आणि त्याची कार्यप्रणाली निश्चिती संदर्भात कार्यवाहीची जबाबदारी व नियंत्रण करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कर्ज वितरणाबाबतचा अहवाल देण्याची जबाबदारी 'एमआयडीसी'च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. 'एमआयडीसी'ने प्रस्तावित दायित्वाच्या परतफेडीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत.

परतफेडीची जबाबदारी◼️ विमानतळासाठी लागणाऱ्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी विशेष हेतू प्राधिकरणावर (एसपीव्ही) राहणार असल्याचे सरकारने आदेशात स्पष्ट केले आहे.◼️ या प्राधिकरणामध्ये एमआयडीसीचा हिस्सा १५ टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा हिस्सा (१२ टक्के), सिडको (५१ टक्के) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा हिस्सा १५ टक्के इतका हिस्सा असेल. कर्ज परतफेडीची जबाबदारीही त्यांच्यावर राहणार आहे.

अधिक वाचा: महिना १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना सोलरमध्ये होणार १५ हजार रुपयांची बचत; वाचा सविस्तर