मुंबई : सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी संपूर्ण पीक कर्जमाफीची मागणी होत असताना राज्य सरकारने या मागणीवर समितीची मात्रा दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी आणि त्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी हीसमिती तयार करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तसेच 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली आहे.
या समितीत सदस्य म्हणून महसूल, वित्त, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार आणि पणन खात्याचे प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे.
तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांचा समावेश आहे.
तर सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
२० हजार कोटी थकबाकी
आजच्या घडीला राज्यात कृषी पीक कर्जाची जवळपास २० हजार कोटींची थकबाकी आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती; तर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने कर्जमाफीची मर्यादा दोन लाखापर्यंत वाढवली होती.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान कसे उंचावता येईल हाच उद्देश
◼️ गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.
◼️ त्याची पूर्तता करावी तसेच सप्टेंबरमध्ये राज्याच्या अनेक भागांत अतिवृष्टी झाली.
◼️ शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. या नुकसानीची माहिती घेताना विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली आहे.
◼️ बच्चू कडू यांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन छेडले आहे. सरकारने कडू यांना बैठकीसाठी मुंबईत निमंत्रित केले होते.
◼️ तत्पूर्वीच सरकारने शेतकऱ्यांचे जीवनमान कसे उंचावता येईल, याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती नेमली आहे व त्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
अधिक वाचा: E Pik Pahani: राज्यात ई-पीक पाहणीला चौथ्यांदा मुदतवाढ; आता शेतकरी किती तारखेपर्यंत करू शकतात नोंदणी?