पुणे : मृत शेतकऱ्यांच्या नावावरील सातबारा उताऱ्यावर त्यांच्या वारसांना आता स्थान मिळणार आहे. अर्थात अशा वारसांच्या नावे ही जमीन नियमानुसार करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम बुलढाणा जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून, पुढील काही दिवसांत सबंध राज्यात ती राबविली जाणार आहे. त्यासाठी एक वेळापत्रकच निश्चित करण्यात येत आहे.
महसूल विभागाने १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रम आराखड्यात या मोहिमेचा समावेश केला आहे. सध्या बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये १ मार्चपासून ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याची दखल घेत ती सबंध राज्यामध्ये राबविण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. शेतकरी मृत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांमध्ये शेती आणि मालमत्तेच्या वाटणीवरून वाद निर्माण होतात.
वारसदारांची संख्या अधिक असल्यास तसेच सहमतीने वाटप न झाल्यास ती जमीन तशीच पडून राहते. परिणामी, राज्यात अशी हजारो हेक्टर जमीन पडून आहे.
वर्षानुवर्षे हा वाद न सुटल्याने वारसदारांची संख्या वाढत जाते. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढतच आहे. याचा फटका या वारसांना तसेच शासकीय यंत्रणेलाही बसत आहे.
सातबारा उतारा अद्ययावत होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीच्या अनेक योजनांचा लाभ वारसदारांना देता येत नाही. त्यासाठी मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांचे नाव नियमानुसार सातबारा उताऱ्यावर लावण्यात येणार आहे.
अशी असेल कार्यपद्धती१) यात तलाठ्यांनी मृत खातेदारांची गावनिहाय यादी तयार करावी.२) वारसासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे (मूळ किंवा प्रमाणित मृत्यूदाखला, सर्व वारसांच्या वयाचा पुरावा, आधार कार्डाची साक्षांकित प्रत, वारसाबाबत विहित नमुन्यातील शपथपत्र-स्वयंघोषणापत्र, अर्जातील वारसांचा पत्ता, मोबाइल यांचा पुराव्यासह तपशील) तलाठ्याकडे द्यावीत. ३) तलाठ्यांनी चौकशी करून मंडळाधिकाऱ्यांमार्फत वारस ठराव ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करावा व वारस फेरफार तयार करावा.४) त्यानंतर मंडळाधिकाऱ्यांनी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन त्यानुसार सातबारा उतारा दुरुस्त करावा, जेणेकरून सर्व जिवंत व्यक्ती सातबारा उताऱ्यावर नोंदविल्या जातील.५) यासाठी तहसीलदारांना समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे. त्यांनी मुदतीत ही कार्यवाही करावी.६) या मोहिमेंतर्गत वारस नोंदीसाठी अर्ज ई-हक्क प्रणालीमार्फतच नोंदविण्यात यावा. या कामाचा अहवाल दर आठवड्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावा.
ही मोहीम सबंध राज्यात राबविण्यात येईल. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येत आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
अधिक वाचा: PM Kisan : पीएम किसानचे पैसे मिळणे बंद झाले आहेत; काय असू शकतात कारणे? वाचा सविस्तर