पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत गेल्या पाच वर्षात ग्रामपंचायतींना कोट्यवधींचा निधी मिळाला आहे. मात्र, हा निधी खर्च करण्याची अखेरची मुदत ३१ मार्च असल्याने ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामांची लगबग सुरू झाली आहे.
विविध विकासकामांसाठी राज्य शासनाच्या निधी व्यतिरिक्त केंद्र शासनाकडून दर पाच वर्षांसाठी वित्त आयोगाचा निधी पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना वितरित केला जातो. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी गेल्या साडेचार वर्षांपासून मिळत आहे.
बंधित व अबंधित असे दोन हप्ते दरवर्षी प्राप्त होतात. त्यातून ग्रामपंचायतींना ८० टक्के, तर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. या वित्त आयोगाच्या अखेरच्या वर्षातील ९४ कोटी ६५ लाखांचा पहिला हप्ता नुकताच ग्रामपंचायतींना मिळाला आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना नाही निधी
• १५ व्या वित्त आयोगातून प्रत्येकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना दिला जातो.
• मात्र, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकनियुक्त्त मंडळाची मुदत संपून तेथे प्रशासक असेल अशा ठिकाणी हा निधी शासन देत नाही.
• जिल्ह्यातील पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद यांची मुदत मार्च २०२२ मध्येच संपलेली आहे.
• त्यामुळे तेव्हापासून जि.प. व पं.स. यांना वित्त आयोगाचा निधी मिळत नाही.
कशावर करायचा असतो खर्च?
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अनटाईड (अबंधित) व टाईड (बंधित) अशा दोन प्रकारचा असतो. अनटाईड निधी गावातील विकासकामांच्या गरजेनुसार वापरला जातो, तर टाईड निधी हा शासनाकडून ठरविण्यात आलेल्या फक्त ठरावीक कामांसाठीच खर्च करायचा असतो. गेल्या साडेचार वर्षांत टाईड-अनटाईडचे प्रत्येकी १ हप्ते प्राप्त झालेले आहेत. अखेरचा हप्ता मार्चअखेर येण्याची शक्यता आहे.