राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ४८ (२) अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी, टोळधाड, थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी या १२ नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत अनुज्ञेय आहे.
राज्यात नुकत्याच अवेळी पावसामुळे, अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेती पिकहानी संदर्भात दि.२७.०५.२०२५ रोजी मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या निर्देशाप्रमाणे निविष्ठा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रस्तुत विषयी, खरीप-२०२५ पासून विहित नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीकरिता द्यावयाच्या निविष्ठा अनुदान व तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणाऱ्या नुकसानीबाबत आपतग्रस्तांना द्यावयाच्या मदतीबाबत शासन निर्णय महसूल व वन विभाग अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे मदतीचे दर विहित केले आहेत. प्रस्तुत निकष व दरानुसार निविष्ठा अनुदान देण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत.
राज्यात नुकत्याच झालेल्या अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी/पुरामुळे झालेल्या शेती पिक हानी संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.१) अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी/पुरामुळे झालेल्या शेती पिक नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करण्यात यावेत.२) खरीप २०२५ व या पुढील कालावधीकरिता केंद्र/राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेती पिक नुकसानीबाबत द्यावयाचे निविष्ठा अनुदानाचे दर व निकष शासन निर्णय प्रमाणे देय राहतील.३) शासन निर्णय दि.०१.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.४) प्रस्तुत आदेशाची तात्काळ प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात यावी.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांच्या उसाची बिले का मिळत नाहीत? काय आहेत कारखानदारांच्या अडचणी? वाचा सविस्तर