राज्यातील साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांना दहा टक्के वेतनवाढ व सोळा महिन्यांचा फरक देण्याचा निर्णय माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी १४ जुलै रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत जाहीर केला.
या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस राऊ शंकर पाटील, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस आनंदराव वायकर उपस्थित होते.
तसेच साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, त्रिपक्ष समिती सदस्य जयप्रकाश दांडेगावकर, राजेश टोपे, कामगार कल्याण आयुक्त रविराज इळवे आदी उपस्थित होते.
साखर कामगारांना वेतनवाढ मिळावी यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व साखर कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन वेळोवेळी पाठपुरावा केल्याने डिसेंबर २०२४ मध्ये त्रिपक्ष समिती गठित करण्यात आली.
या समितीच्या सहा महिन्यांत चार बैठका झाल्या व समितीची मुदत ११ मे २५ रोजी संपली होती. परंतु ३ जुलै रोजी समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. समितीची शेवटची बैठक १३ जून रोजी झाली.
त्यामध्ये वेतन वाढीचा निर्णय माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या कोर्टात ढकलला होता. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई येथे सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
याबद्दलचा सविस्तर करार २३ जुलै रोजी पुणे साखर आयुक्त कार्यालयात त्रिपक्ष समितीच्या बैठकीत होईल. त्यानंतर करारावर स्वाक्षऱ्या होतील. राज्यातील एक लाख साखर कामगारांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
अधिक वाचा: साखर कारखानदार आरआरसी कारवाईला जुमानत नाहीत; शेतकऱ्यांना उसाचे पेमेंट मिळणार का?