पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप हंगाम, २०२४ साठी (०१.०४.२०२४ ते ३०.०९.२०२४ पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांवर पोषण तत्व आधारित अनुदान दर निश्चित करण्याच्या, खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेअंतर्गत ३ नवीन खतांचे प्रकार समाविष्ट करण्यालाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. खरीप हंगाम २०२४ साठी तात्पुरती अर्थसंकल्पीय गरज अंदाजे २४,४२० कोटी रुपये असेल.
फायदे
- शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
- खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेऊन फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण केली जाईल.
- पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेअंतर्गत ३ नवीन खतांच्या श्रेणी समाविष्ट केल्याने मातीचे आरोग्य संतुलित राखण्यासाठी मदत होईल आणि मातीच्या गरजेनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वांनी युक्त खते निवडण्यासाठी शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी खरीप २०२४ साठी (०१.०४.२०२४ ते ३०.०९.२०२४ पर्यंत लागू) मंजूर दरांवर आधारित फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवर अनुदान दिले जाईल.
सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांच्या २५ श्रेणी उपलब्ध करून देत आहे. फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवरील अनुदान ०१.०४.२०१० पासून पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते.
या योजनेच्या शेतकरी अनुकूल दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेता सरकारने ०१.०४.२०२४ ते ३०.०९.२०२४ या कालावधीत फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांवर, खरीप हंगाम २०२४ साठी पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने या योजनेंतर्गत ३ नवीन खत श्रेणी समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला देखील आहे. मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार खत उत्पादक कंपन्यांना अनुदान दिले जाईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध होतील.