रूपेश उत्तरवार
यवतमाळ : शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळवून देणारे आणि खर्च कमी करणारे जेनेटिक मॉडीफाय (Genetically Modified) बियाणे द्यावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे. या बियाण्याला लागवडीसाठी परवानगी देण्यापूर्वीच पर्यावरणप्रेमींनी याविरोधात न्यायालयात दाखल केली आहे.
यामुळे तूर्त कापूस, सोयाबीन आणि मका बियाण्याच्या परवानगीचा विषय प्रलंबित असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan) यांनी दिले आहे. यामुळे अशा वाणाच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शेतीवरील उत्पादन खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. यावर पर्याय म्हणून बीटी बियाणे (BT Seed) बाजारात आले. काही काळ बीटी वाणावर (BT Variety) कीड नियंत्रणात होती. मात्र, या किडींची विष पचविण्याची शक्ती वाढल्याने गुलाबी बोंडअळीचा हल्ला वाढला. बीटी बियाणे देखील किडीला रोखण्यात अपयशी ठरले.
याअनुषंगाने देशपातळीवर संशोधन (Research) सुरू आहेत. त्यात प्रथम 'बीटी', नंतर 'बीजी १' आणि नंतर 'बीजी २' हे बियाणे बाजारात आले. या बियाण्यावर किडीने आक्रमण केले.
या वाणात तण नियंत्रणाची शक्ती आहे. याला एचटीबीटी वाण म्हटले जाते. या वाणाच्या वापराने तणनाशकाचा वापर वाढल्यास पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल म्हणून पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका २००४ मध्ये दाखल केली. यामुळे एचटीबीटी तंत्रज्ञानाचे कापूस, सोयाबीन, मका हे बियाणे बाजारात आले नाही.
चार खासदारांच्या प्रश्नाला मंत्र्यांनी पाठविले उत्तर
* शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी 'एचटीबीटी' वाण बाजारात आणण्याची मागणी शेतकरी संघटनेच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान आघाडीचे अध्यक्ष मिलिंद दामले यांनी खासदारांकडे केली होती. खासदार संजय देशमुख, संजय जाधव, ओमप्रकाश निंबाळकर आणि अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे ही मागणी रेटली होती.
* याविषयी स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी हे प्रकरण न्यायालयाचे असल्याचे कळविले. त्याला पर्याय म्हणून तणनाशकाची सहनशीलता असणारे हर्बीसाइड टॉलरन्स बियाणे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले.
स्वीकृतीला विलंब का?
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) यासंदर्भात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामुळे एचटीबीटी वाणाच्या मंजुरीला प्रतीक्षा आहे. जेनेटिक बियाणे पर्यावरण कायद्याने सर्वोच्च न्यायालयात पर्यावरणप्रेमींनी दाखल केले आहे.