पीक कर्जावरील व्याज सवलतीसाठी निधी आला; 'या' योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणार व्याजात सवलत

pik karj vyaj savlat प्रतिवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत व्याज दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४/११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.

त्यानुसार दिनांक ०२/११/१९९१ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना दिनांक ०१/०४/१९९० पासून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत व बँकांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज दराशी निगडीत व्याज सवलत देण्यात येत आहे.

दिनांक ०३/१२/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रूपये १.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक ३% व त्यापुढील रूपये ३.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक १% दराने व्याज सवलत लागू करण्यात आलेली आहे

तसेच शासनाने दिनांक ११/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये ३.०० लाख मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३% व्याज सवलतीचा लाभ देण्यात येत आहे.

त्यानुसार पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाची ३% व्याज सवलत आणि केंद्र शासनाची ३% व्याज सवलत विचारात घेऊन सदर कर्ज शेतकऱ्यांना शुन्य टक्के (०%) दराने उपलब्ध होणार आहे.

सन २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (लेखाशिर्ष २४२५ १००९) या योजनेअंतर्गत सुधारीत अंदाजास अनुसरुन रू. ४९८.७५ कोटी अर्थसंकल्पिय तरतूद असून त्यापैकी रु. ६० कोटी इतका निधी शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे.

सद्यस्थितीत या योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये रु. ४३८.७५ कोटी इतका निधी उपलब्ध असून तो संपूर्ण निधी वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

अधिक वाचा: राज्यात 'या' जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप पीक विम्याचे पैसे मिळणार; शासन निर्णय जारी