कोल्हापूर : एकरकमी एफआरपीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य शासनाने केलेली स्थगितीची मागणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
त्यामुळे आगामी हंगामात राज्यातील साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एकरकमीच एफआरपी द्यावी लागणार असून याबाबत १९ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
मागील गाळप हंगामातील साखर उतारा धरून चालू हंगामातील एफआरपी शेतकऱ्यांना अनेक वर्षे दिली जाते. मात्र, राज्य शासनाने त्यावर हरकत घेत २०२२ ला ज्या-त्या वर्षाच्या साखर उताऱ्यावर एफआरपी निश्चित करण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करून परिपत्रक काढले.
याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने शासनाचा निर्णय रद्द केला होता.
शुगर केन कंट्रोल अॅक्टनुसार चौदा दिवसांत एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांकडून १५ टक्के प्रमाणे व्याज वसूल करावे, अशी मागणी स्वाभिमानी संघटनेने साखर आयुक्तांकडे केली होती. त्यामुळे कोट्यवधीची रक्कम कारखान्यांना शेतकऱ्यांना देय लागते.
मात्र, तोपर्यंत राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मागील सुनावणीवेळी राज्य शासनाचा प्रतिनिधी हजर राहिला नव्हता.
शुक्रवारी शासनाने न्यायालयात म्हणणे सादर करत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मागितली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत १९ नोव्हेंबरच्या सुनावणीमध्ये ठरवू, असे सांगितले.
राज्य शासनाने मागितलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. शासन व साखर संघ शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचे काम करत असून त्यांचा डाव कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. - राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
अधिक वाचा: ट्रॅक्टर व इतर शेती औजारे होणार स्वस्त, केंद्र सरकारचे नवे दरपत्रक जाहीर; कोणत्या औजारात किती सूट?