एक रुपयात पीकविमा योजनेत गैरप्रकार झाल्यामुळे रद्द करून राज्य शासनाने नवीन पीकविमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार शेतकऱ्यांना पीकविम्यासाठी खरीप हंगामात दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के योगदान आणि नगदी पिकांच्या विमा योजनेसाठी ५ टक्के योगदान द्यावे लागणार आहे.
उर्वरित पीक विम्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे पीकविम्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात २०२३ पासून एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली होती.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना गैरप्रकार झाल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने या पीकविमा योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. आता सरकारने शासन निर्णय जारी करत सुधारित पीकविमा योजनेतील बदल जाहीर केले आहेत.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना ५ टक्के असा शेतकरी हिस्सा घेतला जाईल.
केंद्राचे पीकविमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र, बँक इत्यादी माध्यमांद्वारे सहभाग घेऊ शकतो. सुधारित पीक विमायोजना ही योजना खरीप हंगाम २०२५ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ या हंगामासाठी कप अॅड कॅप मॉडेल (८०:११०) नुसार राबविण्यात येईल.
योजनेंतर्गत नुकसानभरपाईच्या निश्चितीसाठी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भारांकन तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.
भात, गहू, सोयाबीन व कापूस या पिकांचे किमान ५० टक्के भारांकन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन, ५० टक्के भारांकन पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नास दिले जाईल. त्यात मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येणार आहे.
सुधारित पीकविमा योजना खरीप व रब्बी हंगामातील पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वाद, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट यांचा समावेश राहील.
५० हजाराच्या विम्यासाठी हजार रुपयांचा हप्ताएक रुपयात पीक विमा बंद होण्यामुळे शेतकऱ्यांना नेमका पीकविमा हप्ता किती भरावा लागेल, अशी चर्चा सुरु झाली. त्यामध्ये उदाहरणार्थ खरिपातील सोयाबीन पिकासाठी प्रतिहेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम ५० हजार रुपये गृहित धरल्यास शेतकऱ्यांनी दोन टक्क्यांप्रमाणे भरावयाचा विमा हप्ता हा प्रतिहेक्टरी एक हजार रुपये राहील.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांनो फार्मर आयडी असेल तरच महाडीबीटी पोर्टलवरून करता येणार योजनांसाठी अर्ज