पुणे : तुकडा बंदी कायदा रद्द केल्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीने झालेले व्यवहार अधिकृत करण्यासाठीची कार्यपद्धती राज्य सरकारने निश्चित करून दिली आहे. या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी मंगळवारपासून (दि. २) सुरू झाली आहे.
त्यानुसार आता महापालिका क्षेत्रातील असे सर्वच व्यवहार आतापर्यंत अनोंदणीकृत दस्ताने झालेले असल्यास त्यांना पुन्हा नोंदणीकृत दस्त करून ते नियमित करता येणार आहे.
मात्र, ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रात झालेल्या तुकड्यांच्या व्यवहारांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. रहिवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक विभागांतील तुकड्यांना मात्र, नियमित करता येणार आहे.
यासाठी खरेदी विक्री करणाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. महापालिका हद्दीतील १५ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वी अशा व्यवहारांना राज्य सरकारने नियमित करण्याचे ठरविले आहे.
यामुळे लाखो नागिरकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महापालिका हद्दीतील सर्व विभागांमधील तुकड्यांना याचा निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
असे व्यवहार नोंदणीकृत दस्ताने झालेले असल्यास मात्र, त्याची सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रकावर नोंद नसल्याने ती करून घेण्याचे निर्देश महसूल विभागाला देण्यात आले आहे.
महापालिका वगळता ग्रामीण भागातील अशा व्यवहारांत शेती क्षेत्र असल्यास तुकड्यांची नोंद नियमित होणार नाही.
सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार
◼️ रहिवासी, औद्योगिक तसेच व्यावसायिक विभागातील तुकड्यांची नोंद करता येणार आहे.
◼️ या नोंदीनंतर असे तुकडे दुसऱ्यालाही विकता येणार आहेत.
◼️ तसेच यापूर्वी खरेदी केलेल्या तुकड्यातील काही भाग अनोंदणीकृत दस्ताने १५ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वी विकलेला असल्यास त्याची नोंदही केली जाणार आहे.
◼️ त्यासाठी नियमानुसार रेडीरेकनर मधील जमिनी दराच्या सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.
◼️ अशा व्यवहारांची दस्तनोंदणी पूर्वी झाली असेल, तर त्यांची फेरफार आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी निशुल्क होणार आहे.
हा निर्णय केवळ १५ नोव्हेंबर २०२४ च्या पूर्वी करण्यात आलेल्या व्यवहारांसाठी लागू करण्यात आला आहे. व्यवहार नोंदलेला नसल्यास नोंदणीकृत दस्त करावा लागेल. हा निर्णय केवळ तुकड्यांच्या नियमितीकरणासाठी आहे. अनधिकृत बांधकामांसाठी नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा आहे. त्यामुळे नागरिकांनी तपासणी करूनच व्यवहार करावा. - संतोष हिंगाणे, सहजिल्हा निबंधक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, पुणे शहर
अधिक वाचा: साखर उद्योग चालण्यासाठी अतिरिक्त साखर निर्यातीची गरज; यंदा ७५ टक्के महसूल शेतकऱ्यांना