उपद्रवी माकडांना पकडण्यासाठी वनविभागाचा नवीन निर्णय; पकडणाऱ्याला देणार ६०० रुपये

बिबट्या आणि मानव संघर्षानंतर आता मानव-माकड संघर्ष ऐरणीवर आला आहे. कोकणासह राज्याच्या विविध भागात माकडांनी उच्छाद मांडला आहे.

मुंबई : बिबट्या आणि मानव संघर्षानंतर आता मानव-माकड संघर्ष ऐरणीवर आला आहे. कोकणासह राज्याच्या विविध भागात माकडांनी उच्छाद मांडला आहे.

त्यामुळे उपद्रवी माकडे पकडण्यासाठी वनविभागाने योजना आखली असून त्यानुसार माकड पकडणाऱ्याला सहाशे रुपये मिळणार आहेत.

जंगलावर मानवाने अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केल्यानंतर आता माकडे मानवी वस्तीत प्रवेश करण्याच्या घटना राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वाढत आहेत.

शेतात आणि परसबागेत घुसून माकडे शेतीचे नुकसान करतातच; पण माणसांवरही हल्ले वाढत आहेत. त्यातून मानव-वानर संघर्ष वाढत आहे.

त्यामुळे यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्याच्या वन महसूल विभागाने माकडे पकडण्यासाठी आणि नंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे.

माकड-वानर पकडण्याचा अनुभव असणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर मानधनाच्या आधारावर नियुक्त करण्यात येणार आहे. उपद्रवी माकड जेरबंद करून सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडून संघर्ष कमी करण्याचा वन विभागाचा प्रयत्न आहे.

असा मिळेल आर्थिक मोबदला◼️ दहा उपद्रवी माकडे पकडणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक माकडामागे ६०० रुपये मिळतील.◼️ दहापेक्षा अधिक माकडे पकडल्यास प्रत्येक माकडामागे ३०० रुपये दिले जातील, पण प्रत्येकाला दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मिळणार नाही.

व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आवश्यक◼️ प्रत्येक माकड पकडताना त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे लागेल. त्याशिवाय पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचा फोटो काढावा लागेल.◼️ माकड पकडल्यावर त्याच्यावर आवश्यक उपचारानंतर मानवी वस्तीपासून शक्यतो दहा किमीपेक्षा अधिक अंतरावरील वनक्षेत्रात सोडावे लागेल.◼️ माकड जंगलात सोडल्यावर मुक्तता प्रमाणपत्र तयार करून त्यावर वन अधिकारी व माकड पकडणाऱ्याची सही असेल.◼️ माकड पकडणारी व्यक्ती प्रशिक्षित असावी.◼️ माकड पकडणाऱ्याने विशेष दक्षता घ्यावी, पण माकड पकडणारी व्यक्ती जखमी झाल्यास वन विभाग कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही, असे या कार्यप्रणालीत म्हटले आहे.

नसबंदीचा प्रस्ताव प्रलंबित◼️ माकडांची नसबंदी करण्याचा प्रस्ताव २०२३ मध्ये राज्य सरकारने तयार केला होता.◼️ हिमाचल प्रदेशात माकडांची नसबंदी होते.◼️ त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने हा प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे.◼️ पण दोन वर्षांपासून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.

अधिक वाचा: वन विभागाकडून ८९७ गावे संवेदनशील म्हणून घोषित तर ५०० बिबट्यांचे होणार स्थलांतर