Join us

अखेर नमोच्या हप्त्याचा जीआर आला; येत्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार पैसे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2025 11:18 IST

Namo Kisan Hapta केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्ष, प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये देण्यात येतात.

पुणे : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा २० हप्त्यांसोबत राज्याकडून दिला जाणारा नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा सातवा हप्ता तब्बल एक महिन्यानंतर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

यासाठी १ हजार ९३२ कोटी ७२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा हप्ता येत्या पंधरवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा होणार आहे. राज्यातील एकूण ९२.९१ लाख शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या हप्त्याचे वितरण केले जाईल.

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्ष, प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये देण्यात येतात. या अनुदानामध्ये राज्य सरकारने आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालणारी 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजना सुरू करण्यात आली आहे.

पीएम किसान योजनेच्या हप्त्यासोबतच हा हप्ता दिला जातो. केंद्र सरकारच्या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांनाच हा लाभ दिला जातो. केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेचा २०वा हप्ता २ ऑगस्ट रोजी वितरित केला त्याच वेळी नमो शेतकरी सन्मान योजनेचाही हप्ता मिळणे अपेक्षित होता.

मात्र, राज्य सरकारकडून हा हप्ता वितरित करण्यात आला नाही. राज्यावरील आर्थिक भारामुळे निधी मिळण्यात अडचण निर्माण झाल्यानेच हप्ता देण्यात आला नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ अदा करण्यासाठी आतापर्यंत सहा हप्ते देण्यात आले आहेत. तर एप्रिल ते जुलै या कालावधीचा सातवा हप्ता आता देण्यात येणार आहे.

त्यासाठी राज्य सरकारकडून १ हजार ९३२ कोटी ७२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पीएम किसान योजनेसाठी राज्यातील एकूण ९२.९१ लाख शेतकरी पात्र ठरले होते.

याच शेतकऱ्यांना हा २ हजार रुपयांचा नमोचा हप्ता देण्यात येणार आहे. त्यासाठीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पंधरवड्याचा कालावधी लागणार आहे, असे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

अधिक वाचा: जीएसटी कपातीचा शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा? काय काय होणार स्वस्त?

टॅग्स :शेतकरीशेतीकृषी योजनाकेंद्र सरकारराज्य सरकारप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनापंतप्रधानशासन निर्णयसरकार