पुणे : येणाऱ्या खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे व वेळेवर युरिया व डीएपी खतांचा पुरवठा करण्यासाठी संरक्षित साठा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर खतांचा साठा करण्यासाठी सरकारकडून तीन नोडल एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली असून यासंदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खरिपातील पिकांसाठी खतांची उपलब्धता होणार असून दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने युरिया १.५० लाख मेट्रीक टन आणि डिएपी २५ हजार मेट्रीक टन संरक्षित साठा (Buffer Stock) करण्यास मान्यता दिली आहे. तर महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई व दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, नागपूर यांना खालील प्रमाणात खतांचा संरक्षित साठा करण्यास शासनाचे "नोडल एजन्सी" म्हणून नियुक्ती करण्यास प्रशाकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ यांच्याकडून ७० टक्के खतांची म्हणजेच १ लाख ५ हजार मेट्रीक टन युरिया आणि १७ हजार ५०० टन डीएपी खतांची साठवणूक करण्यात येणार आहे. दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड या संस्थेकडून २० टक्के म्हणजेच ३० हजार मेट्रीक टन युरिया आणि ५ हजार मेट्रीक टन डीएपीचा साठा केला जाणार आहे. तर दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड या संस्थेकडून १० टक्के म्हणजे १५ हजार टन युरिया आणि २ हजार ५०० टन डीएपी खताचा साठा करण्यात येणार आहे.
नोडल एजन्सीसाठी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती
१) तिन्ही संस्थांनी वरीलप्रमाणे संरक्षित साठा करण्यासाठी युरिया व डिएपी खताची किंमत आगाऊ भरावी.
२) या प्रयोजनासाठी नमूद केलेला खर्च हा अंदाजित असल्याने प्रस्तावित केलेला खर्च किंवा प्रत्यक्षात झालेला खर्च यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अदा करण्यात येईल.
३) व्याजाची गणना करताना युरीयाचा दर रु.५८८९/- प्र.मे.टन व डिएपी चा दर रु.२६८००/- प्र.मे.टन इतका धरलेला आहे. संरक्षित साठा करताना दरात बदल झाल्यास ज्या दराने साठा खरेदी होईल त्या दराप्रमाणे व्याजाची गणना करण्यात यावी.
४) गोदाम भाडे, विमा खर्च व व्याजाची गणना खरीप हंगामासाठी ५ महिन्यांसाठी केलेली आहे. तथापि प्रत्यक्ष साठा ज्या कालावधी करता केला जाईल त्या कालावधीसाठी गोदाम भाडे, विमा खर्च व व्याज देय राहील.
५) जिल्हा निहाय व नोडल एजन्सी निहाय युरीया व डी.ए.पी. खतांच्या संरक्षित साठ्यांचे नियोजन आयुक्त (कृषि), पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावर करावे.
६) सर्व गावांमध्ये युरीया / डिएपी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने संरक्षित साठ्याच्या गोदामांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी. प्रत्येक मंडळ मुख्यालय तसेच बाजारांच्या मोठ्या गावांमध्ये संरक्षित साठा गोदाम उपलब्ध करावे, जेणेकरुन विकेंद्रीत स्वरुपात संरक्षित साठा ठेवला जाईल.
७) संरक्षित साठा करण्यासाठी निवडलेल्या गोदामांची यादी उपरोक्त तिन्ही संस्थांनी संबंधित कृषि विकास अधिकारी/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे द्यावी. सदर यादीस संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी यांनी ७ दिवसात मान्यता द्यावी. ७ दिवसात मान्यता न दिल्यास यादीस मान्यता आहे असे गृहीत धरुन संरक्षित साठा करण्याची कार्यवाही संबंधित संस्थांनी करावी.
८) संरक्षित साठा करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ कृषि विकास अधिकारी यांची राहील, खत कंपन्याकडून जिल्हयात येणाऱ्या खतांमधून संरक्षित साठयासाठी युरीया/ डिएपी उपलब्ध करुन दिला जाईल याची दक्षता संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी यांनी घ्यावी.
९) जिल्हयांना आबंटीत केलेला संरक्षित साठा एप्रिल २०२४ पूर्वी तयार न झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/ कृषि विकास अधिकारी यांची राहील.
१०) संरक्षित साठयाचे वितरण झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्याची देयके नोडल एजन्सीद्वारे पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत कृषि विभागाकडे सादर करावीत. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडून देयकांची छाननी करुन महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत कृषि आयुक्तालयास सादर करावीत.