मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ही केवळ ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांसाठी लागू आहे. ७.५ एचपीच्या मर्यादेत वीज वापर आणल्यास शेतकऱ्यांना या मोफत वीज योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकरी ग्राहकांनी आवश्यक उपाययोजना करून वीज वापर ७.५ हॉर्सपॉवरच्या आत आणल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेपासून वंचित राहत असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.
शिराळा (जि.सांगली) येथील काही शेतकऱ्यांनी वीज वापर जास्त दाखविल्याची तक्रार केली होती. या प्रकरणी ५२ वीज जोडण्यांची स्थळ तपासणी करण्यात आली.
या चौकशीत संबंधित शेतकऱ्यांना दिलेली वीज बिले योग्य असून त्यांचा प्रत्यक्ष वीज वापर अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. सध्या या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र विशेष दर लागू असून तो सर्वसाधारण दरापेक्षा वेगळा आहे.
तरीही संबंधित ग्राहकांना आणखी काही दिलासा देता येऊ शकतो का, याबाबत शासन सकारात्मकपणे विचार करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. कृषी पंपांचे वर्गीकरण हे महावितरणकडून नव्हे तर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग कडून निश्चित केले जाते.
यासंदर्भात शेतीसाठी स्वतंत्र वर्गीकरणाचा मुद्दा आयोगासमोर मांडण्यात आला होता; मात्र त्यास मान्यता मिळालेली नाही. तरीही यामध्ये शेतकऱ्यांना काही दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
अधिक वाचा: कर्जमाफी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांनो तातडीने 'ही' नोंदणी करा; जाणून घ्या सविस्तर
Web Summary : Farmers can avail free electricity under the Baliraja scheme by limiting power usage to 7.5 HP. Chief Minister Fadnavis addressed concerns about farmers exceeding this limit, stating that while current tariffs are appropriate, the government is exploring options for further relief. Maharashtra Electricity Regulatory Commission determines agricultural classifications.
Web Summary : 7.5 एचपी तक बिजली उपयोग सीमित करके किसान बलिराजा योजना के तहत मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस सीमा से अधिक बिजली उपयोग करने वाले किसानों की चिंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान शुल्क उचित हैं, लेकिन सरकार आगे राहत के लिए विकल्प तलाश रही है। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग कृषि वर्गीकरण निर्धारित करता है।