Pune : मागच्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील प्रलंबित पीक विमा भरपाई शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने राज्य विमा हप्ता १ हजार २८ कोटी रूपये मंजूर केल्यामुळे आता विविध ट्रीगरखाली शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळणार आहे. तर यंदाच्या खरीप हंगामात या विमा योजनेमध्ये राज्य सरकारकडून मोठे फेरबदल करण्यात आले आहे. एक रूपयांत पीक विमा योजना यंदापासून शेतकऱ्यांना लागू होणार नाही.
दरम्यान, खरीप हंगाम २०२४ साठी राज्य हिस्सा विमा हप्ता २ हजार ८३ कोटी २० लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर १ हजार २८ कोटी रूपयांचा विमा हप्ता राज्य सरकारकडे प्रलंबित होता. उर्वरीत राज्य हिस्सा १ हजार २८ कोटी वितरीत करण्यास राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. तर खरीप २०२३/रब्बी २०२३-२४ हंगामामधील जमा झालेली परतावा रक्कम १३२ कोटी ९० लाख आयुक्तालय स्तरावर समायोजित करण्यास व उर्वरीत रक्कम ८९६ कोटी सन २०२५-२६ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदी मधून संबंधित विमा कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे.
खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि., एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि., युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कं. लि., युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि., चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., एस. बी. आय. जनरल इन्शुरन्स कं. लि. या ९ विमा कंपनींमार्फत राज्यात पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे.
खरीप हंगाम २०२४
- मंजूर नुकसान भरपाई - ३९०७.४३ कोटी
- शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा नुकसान भरपाई - ३५६१.०८ कोटी
- प्रलंबित नुकसान भरपाई - ३४६.३६ कोटी
राज्य शासनाने राज्य विमा हप्ता रुपये १०२८ कोटी मंजूर केल्याने आता पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई व काढणी पश्चात नुकसान भरपाई चे प्रलंबित रक्कम रुपये ३७९/- कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनी मार्फत केंद्र सरकारच्या पिक विमा पोर्टल द्वारे लवकरच जमा होईल.