मुदतीत कर्ज न फेडलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी, पाच टक्के नजराणा भरून परत मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी लवकरच मुक्त होणार असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मात्र यासाठी पुढील दोन बाबी महत्वाच्या आहेत. जमीन मिळाल्यानंतर १० वर्षांपर्यंत तिची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही, तसेच पाच वर्षांपर्यंत अकृषकही करता येणार नाही.
महाराष्ट्र अधिनियमन १९६६ कायद्याच्या कलम २२० नुसार ज्यांनी १२ वर्षात कर्जाची परतफेड केली, त्या मूळ मालकांना जमीन परत करण्यात येणार आहे.
आतापर्यंत कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना जमीन परत देण्याचे आदेश सरकारने दिले नव्हते. या आदेशामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
नजराणा भरून जमिनी परत मिळाल्या तरी शेतकऱ्यांसह मालकांना १० वर्षापर्यंत त्या विकता येणार नाहीत किंवा हस्तांतर करता येणार नाही; तसेच ही जमीन पाच वर्षांपर्यंत अकृषक (एनए) सुद्धा करता येणार नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
आकार पड जमीन म्हणजे?
- राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विहीर आणि शेतीविषयक कामांसाठी कर्ज देण्याची योजना आणली होती.
- कर्जाची मुदतीत परतफेड न केल्याने सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमीन ताब्यात घेतल्या.
- एक रुपया नाममात्र दराने त्याचा लिलाव करून त्यावर कब्जा घेतला.
- त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार दफ्तरी जमा झाल्या होत्या.
- त्या जमिनी सरकारी आकार पड म्हणून ओळखल्या जात होत्या.
वारसांनी नोटीस प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत जमिनीचा मालकी हक्क सिद्ध करणारे पुरावे घेऊन तहसीलदाराकडे अर्ज करावा. मात्र, नोटिशीच्या ९० दिवसांनंतर संबंधित जमीनमालकाने अर्ज केल्यास त्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही.
अधिक वाचा: मागील दोन वर्षातील पिक नुकसान भरपाईचे पैसे आले; लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार