अतिवृष्टीत जमीन वाहून गेलल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळेना; पदरी प्रतीक्षाच

गंगापूर तालुक्यातील नदीकाठच्या २१ गावांतील जमिनी गतवर्षी सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत अक्षरशः वाहून गेल्या होत्या. या घटनेला पाच महिने उलटूनही हतबल झालेल्या ९८ शेतकऱ्यांना अद्याप जमीन बांधणीसह हक्काच्या मदतीची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

जयेश निरपळ 

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या गंगापूर तालुक्यातील नदीकाठच्या २१ गावांतील जमिनी गतवर्षी सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत अक्षरशः वाहून गेल्या होत्या. या घटनेला पाच महिने उलटूनही हतबल झालेल्या ९८ शेतकऱ्यांना अद्याप जमीन बांधणीसह हक्काच्या मदतीची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

जमिनीसोबत स्वप्ने वाहून गेल्याने शेतकरी आता हवालदिल झाला आहे. गतवर्षी सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे काही ठिकाणी बंधारे फुटले, तर अनेक ठिकाणी नदीच्या पुराचे पाणी थेट शिवारात शिरले होते. यात २१ गावांतील ९८ शेतकऱ्यांची सुमारे २६.३६ हेक्टर जमीन खरडून गेली. कापूस, मका आणि उसाच्या उभ्या पिकासह खरीप डोळ्यादेखत वाहून गेले.

यामुळे शेतकरी कोलमडला, हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावल्याने बळीराजाच्या संकटात भर पडली होती. सुपीक माती वाहून गेल्याने ठिकठिकाणी आता केवळ दगडधोंडे उरले असून, शेती कसणे अशक्य झाले आहे. प्रशासनाने पंचनामे करून मदतीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ही मदत केवळ कागदावरच राहिली की काय, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

.... या गावातील जमिनी गेल्या खरडून

पेंडापूर, झोडेगाव, शिरजगाव, म्हसा, काटेपिंपळगाव, हनुमंतगाव, आंबेवाडी, वडाळी, दिनवाडा, खैरगव्हाण, तांदूळवाडी, उत्तरवाडी, धामोरी बु, टेंभापुरी, मालुंजा बु., कोबापूर, भागाठाण, बोरुडी, सावखेडा, मालुंजा खु., शिंगी.

शेतकऱ्यांना पैसे मिळेनात

• पंचनामे होऊन पाच महिने झाले, तरीही ९८ बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकही रुपया जमा झालेला नाही. शासकीय दप्तर दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती विदारक झाली आहे.

• नियमित अनुदानासह जमीन वाहून गेल्याचे दुबार अनुदान जाऊ नये, या नावाखाली सुरू असलेली तपासणी प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहात आहे.

नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला असून, अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली आहे. सध्या लाभार्थ्यांच्या नावांची तपासणी सुरू असून, लवकरच रक्कम खात्यावर वर्ग केली जाईल. जमिनींच्या दुरुस्तीसाठी 'रोहयों'तर्गत पं. स. कडे प्रस्ताव दिला असून, त्याद्वारे जमिनींच्या सुधारणेचे काम हाती घेतले जाणार आहे. - नवनाथ वगवाड, तहसीलदार. 

हेही वाचा : भारतीय वारसा कायद्यानुसार हाताने लिहिलेले 'मृत्युपत्र' वैध ठरेल का? जाणून घ्या सविस्तर