शिरीष शिंदे
केंद्रपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान व राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत केवळ १ हजार ७६७ शेतकऱ्यांनीच कागदपत्रे अपलोड केली. त्यानुसार बीड कृषी विभागाकडून दोन्ही योजनांचे एक कोटी ३३ लाख रुपये वितरित झाले, तर १३ हजार ३८ शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली नसल्याने बीडच्या कृषी विभागाकडे ५ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. सरकार आहे निधी द्यायला, शेतकरी नाहीत घ्यायला, असे म्हणावे लागत आहे.
कृषी विभागाच्या वतीने केंद्रपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान व राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण या योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकी करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा या योजनांचा उद्देश आहे. विभागनिहाय पीकरचनेनुसार गरजेनुरूप व मागणीप्रमाणे पूर्वतपासणी केलेली दर्जेदार कृषी अवजारे अनुदानावर दिली जातात.
इच्छुक शेतकऱ्यांकडून mahadbt.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर अर्ज मागविण्यात येतात. लाभार्थी निवडीच्या पारदर्शकतेसाठी ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने ज्येष्ठताक्रम निश्चित करून पूर्वसंमती देण्यात येत आहे लाभार्थी निवड ते अनुदान देण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राचविण्यात येत आहे. अनेक शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करतात; मात्र कागदपत्रे अपलोड करत नसल्याने कोटचवधी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे.
... अशी आहे केंद्र पुरस्कृत उपअभियानाची बीड जिल्ह्यातील स्थिती
सदरील योजनेसाठी ३ हजार ३३४ अर्ज पात्र ठरले होते. त्यांपैकी ४०७ अर्जदारांनी कागदपत्रे अपलोड केली आहेत. २१७ अर्जदारांना पूर्वसंमती मिळाली आहे. चार प्रकरणे अंतिम देयकाच्या टप्प्यावर आहेत. या योजनेसाठी ३ कोटी ९८ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला होता. १२ लाख ६९ हजार रुपये खर्च झालेला आहे.
राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची जिल्ह्यातील सद्यःस्थिती
• २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांसाठी राज्य पुरस्कृत योजनेसाठी ११४१७ अर्ज पात्र ठरले होते. पैकी १३६० अर्जदारांनी कागदपत्रे अपलोड केली आहेत. २७३ अर्जदारांना पूर्वसंमती मिळाली आहे, तर देयकासाठी सहा प्रकरणे अंतिम देयकाच्या टप्प्यावर आहेत.
• सदरील योजनेसाठी २ कोटी ५९ लाख रुपये निधी बीड कृषी विभागास प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी १ कोटी २१ लाख खर्च झाला असून १ कोटी २८ लाख रुपये निधी शिल्लक आहे.
काय आहेत कारणे ?
अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असली तरी, अनेक शेतकरी वेळेत कागदपत्रे अपलोड करीत नाहीत किंवा खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करत नाहीत. काही जण पावसाळ्यानंतर किंवा रब्बी हंगामात खरेदी करण्याचे ठरवतात. तसेच काही वेळा ज्यांना गरज नाही, अशा लोकांचे अर्ज मंजूर होतात, तर गरजू शेतकरी मागे राहतात. तसेच, काही अर्जदारांना ऑनलाइन पेमेंट न करणे किंवा खरेदीच्या तारखेनंतर विमा काढणे अशा तांत्रिक अडचणी येतात.