सौरऊर्जा निर्मितीला पाठबळ मिळावे यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्ह्यात १२१ ठिकाणी सौर प्रकल्पाचे काम होणार आहे. यासाठी आतापर्यंत ५६ ठिकाणी जमीन संपादित करण्यात आली आहे. ३६ ठिकाणच्या शासकीय जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी एका नामांकित कंपनीने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात अद्यापही ६५ ठिकाणच्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिनीची प्रतीक्षा आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत २०२५ पर्यंत ३० टक्के कृषी वाहिन्यांची ऊर्जा सौर प्रकल्पाद्वारे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. या योजनेत ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प जास्त विद्युतभार असलेल्या वीज वितरण उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटर परिघात स्थापित केले जाणार आहेत.
जिल्ह्यातील १२१ उपकेंद्रांच्या अंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्पाचे काम होणार आहे. माजलगाव वगळता इतर उपकेंद्रांतर्गत ५६ ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यामध्ये ३६ ठिकाणची जमीन शासकीय आहे. तर, उर्वरित २० उपकेंद्रांतील जमीन खाजगी ग्राहकांची आहे. याअंतर्गत
पुढील आठ दिवसांत जिल्ह्यातील कामाला सुरुवात होणार आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्याला ३४० मेगावॅट वीज मिळणार आहे. यातील शासकीय जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी एका खाजगी नामांकित कंपनीने मंजुरी दिली आहे.
जिल्ह्यात सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी एका कंपनीने नुकतीच मान्यता दिली आहे. लवकरच या कामाला सुरुवात होणार आहे. मात्र, अद्यापही माजलगावसारख्या तालुक्यातून सौरऊर्जेसाठी जमीन मिळालेली नाही. अद्याप या सर्व प्रक्रियेसाठी वर्षभराचा काळ आहे. आगामी काळात हे काम पूर्ण होईल, असा आमचा अंदाज आहे.- मिहीर महाजन, उपकार्यकारी अभियंता, बीड