औंध: निसर्गाचा समतोल बिघडल्यामुळे यंदा उसाच्या उत्पादनात घट होणार आहे. कारखाने ऊस आम्हाला द्या म्हणून मागे लागतील. परंतु शेतकऱ्यांनी ऊसतोडीची गडबड करू नये, अन्यथा कारखाने भंगाराच्या दरात तुमचा ऊस न्यायला मागे-पुढे बघणार नाहीत.
कारखानदार समाजसुधारक नसून लुटारूंची टोळी आहे. यंदा दराची काळजी करू नका. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना खटाव तालुक्याला उच्चांकी दर मिळवून देणार आहे, असे प्रतिपादन शेतकरी नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केले.
गोपूज ता. खटाव येथे रविवारी ऊस दर निर्णायक बैठकीत ते बोलत होते. शेट्टी म्हणाले, साखर कारखानदारांची पाचही बोटे तुपात आहेत.
रिकव्हरी व काटा चोरी करून काळा पैसा कमावण्याचा त्यांचा धंदा आहे. यंदा ऊस मिळवण्यासाठी कारखान्यांच्या प्रचंड स्पर्धा निर्माण होणार आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गडबड न करता आपल्या कष्टाने पिकवलेल्या ऊस पिकाचे योग्य दाम घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही. खांडसरी व गूळ उत्पादन करणारे कारखानेसुद्धा एफआरपीच्या कायद्यात आहेत याची नोंद घ्या.
टनाला १५ रुपये शेतकरी देणार नाहीत◼️ महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ऊस बिलांमधून प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय मंजूर केला आहे. आम्ही ती कपात करून देणार नाही.◼️ कर्जबुडव्या उद्योगपतीकडून व मोठ्या उद्योजकाकडून घ्यावी शेतकरी वर्गाचे पैसे घेऊ देणार नसल्याचे माजी खा. राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
एआय तंत्रज्ञान वापराऊस कमी पडल्याने शेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञान वापरा, असे कारखानदार सांगत आहेत. मात्र अगोदर तुमच्या रिकव्हरी व काट्यात या तंत्रज्ञानाचा वापर करा व शेतकऱ्यांची लूट थांबवा, असेही शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांना कोणत्याही खासगी काट्यावर स्वखर्चाने ऊस वजन करू देण्याची परवानगी द्यावी
Web Summary : Raju Shetti warns farmers against hasty sugarcane harvesting, citing potential exploitation by factories due to reduced production. He assures fair prices through Swabhimani Shetkari Sanghatana and opposes deductions from farmers' bills, advocating for AI transparency in weighing practices.
Web Summary : राजू शेट्टी ने किसानों को गन्ना कटाई में जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी है, क्योंकि उत्पादन में कमी के कारण कारखानों द्वारा शोषण की संभावना है। उन्होंने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के माध्यम से उचित मूल्य का आश्वासन दिया और किसानों के बिलों से कटौती का विरोध किया, साथ ही तौल प्रथाओं में एआई पारदर्शिता की वकालत की।