नितीन चौधरी पुणे : शेतकऱ्यांकडे असलेली जमीन आधारशी जोडून त्यांना स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्यासाठी राज्यात अॅग्री स्टॅक ही योजना राबविण्यात येत आहे.
मात्र, नोंदणी करताना ओटीपीची अडचण येत असल्याची तक्रार तलाठ्यांकडून केली जात होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ओटीपीऐवजी अंगठ्याचा ठसा घेण्यात येणार आहे, तसेच आधार आणि ई-हस्ताक्षर या दोन सर्व्हरमधील अडचणी येत्या दोन दिवसांत संपुष्टात येतील.
त्यामुळे नोंदणीचा वेग वाढेल, अशी माहिती राज्याचे जमाबंदी आयुक्त तसेच भूमी अभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली. राज्यात आतापर्यंत सुमारे साडेदहा लाख शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी योजनांमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये नोव्हेंबरपासून अॅग्री स्टॅक ही योजना अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. सध्या तलाठीच ही योजना राबवीत आहेत.
१०,५७,६९५ शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले ओळख क्रमांकबीड १६,५२४२अकोला १५,९४४अमरावती ३७,४३९बुलढाणा ४८,७१८वाशिम २५,८४०यवतमाळ ३२,३५५चंद्रपूर १०,५१८गडचिरोली १७,०२३गोंदिया १२,५७०वर्धा १३,९७१संभाजीनगर २२,१२०हिंगोली २१,३२२जालना २९,२१८लातूर २०,१२८नांदेड २६,९३७भंडारा ६,१६२जळगाव १,३३,३३७परभणी २०,२६६अहिल्यानगर ६६,८८८धुळे २२,५४८नंदुरबार १८,१०५नाशिक ५९,६३८कोल्हापूर १४,३६३पुणे ३६,४९८सांगली ११,५१५सातारा ६६,६०४सोलापूर २२,४१०रायगड १७,१८६रत्नागिरी १०,४६०ठाणे १३,५८९पालघर १३,४४८सिंधुदुर्ग ९३१
सुरुवातीला केवळ २ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी होत होती. आता सव्वालाखाच्या पुढे गेली आहे. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यास १५ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी होऊ शकेल. - डॉ. सुहास दिवसे, आयुक्त जमाबंदी तथा संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे