मंगेश तिटकारे, व्यवस्थापकीय संचालक, एमसीडीसी, पुणे
केंद्रशासन भारत देशाची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत क्रमांक १ ची अर्थव्यवस्था होण्याचे भाकीत करीत असले, तरी गोल्डन सॅच या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालानुसार भारतदेश २०७५ पर्यंत क्रमांक २ ची अर्थव्यवस्था असेल भाकीत करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार भारत देशाची अर्थव्यवस्था २०७५ पर्यंत ५२.५ ट्रिलिअन डॉलरपर्यंत पोहचणार असून चीनची अर्थव्यवस्था ५७ ट्रिलिअन डॉलरवर पोहचून चीन पहिल्या क्रमांकावर असेल तसेच अमेरिकन अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर पोहचून ५१ ट्रिलिअन डॉलरवर असेल असे भाकीत करण्यात आले आहे.
जर्मनी, जपान, चीन व अमेरिका यानंतर भारत देशाची अर्थव्यवस्था ५ व्या क्रमांकावर असून मार्च २०२५ पर्यंत ३.५ ट्रिलिअन डॉलरवर पोहोचणार असल्याचे इकोनॉमिक सर्वेच्या अहवालावरून दिसून येते. तसेच महाराष्ट्र राज्य ०.५० ट्रिलिअन डॉलर वर असून एकटे महाराष्ट्र राज्य ३.० ट्रिलिअन डॉलरवर पोहोचण्यासाठी विविध उपाययोजना करीत आहे.
यासोबत इतर राज्ये सुद्धा प्रयत्न करीत असून यामूळे भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिका व चीननंतर २०३० पर्यंत तिसऱ्या क्रमांकाची असेल असे विविध अहवालांच्या अभ्यासावरून दिसून येते. वरील सर्व भाकीते केलेल्या संस्था व त्यांनी केलेला अभ्यास यावरून भारतातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रयत्नांनी बदल घडत असून या बदलांचे मूर्त स्वरूप गेल्या काही वर्षातील घडामोडीवरून निदर्शनास येत आहे.
कृषि क्षेत्रातील प्रगतीचे विविध प्रकार सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व महिला बचत गटाच्या फेडरेशनच्या माध्यमातून दिसून येत असून पारंपारिक पुरवठा साखळयांमध्ये यासर्व प्रकारच्या संस्था सहभागी होण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
त्यामुळे कृषि क्षेत्राशी निगडीत बाजारपेठेतशेतकरी वर्गामार्फत उत्पादित शेतमालास पर्यायी बाजारव्यवस्थेच्या निर्मितीमुळे पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. देशभरातील शेतमालाशी निगडीत पुरवठा साखळयांची लांबी कमी करून शेतकरी वर्गाचा पैसा शेतकरी वर्गाकडेच राहण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांचे फेडरेशन या समुदाय आधारित संस्थांच्या सहाय्याने शासन जागतिक बँक, आशियायी बँक या सारख्या बाहयस्त्रोत अर्थसहाय्य पुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या मदतीने विविध प्रकल्पांची निर्मिती करीत आहे.
देशभरात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि इतर उत्पादक हे नाविन्यपूर्ण सर्वसमावेशक पुरवठा साखळयामध्ये सहभागी होत असून स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना नक्कीच फायदा होत असून या कृषि मुल्यसाखळ्या तयार करण्यासाठी त्यांचे मार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
आर्थिक प्रगती व जागतिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर व्यवसायाच्या संधी निर्माण झाल्या असून ज्यांना या संधीचे सोने करता आले त्यांना त्याचा फायदा होत आहे. परंतू व्यवसायिक संबंध जोपासूण नवीन बाजारपेठांची जोडणी करून कृषीमुल्य साखळयांचे बळकटीकरण करणे, अत्यंत महत्वाचे असले तरी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी वर्गाच्या दृष्टीने कृषीमुल्य साखळयांमध्ये सहभागी होणे ही अत्यंत अवघड प्रक्रिया असते.
भारतात मोठ्या प्रमाणावर गरीब जनतेचे वास्तव्य असल्याचे चित्र यापूर्वी दाखविण्यात आले आहे. परंतु शासनाच्या आकडेवारीनुसार २५% गरीबी कमी झाली असली तरी १४५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात २०२४ पर्यंत अजूनही ८० कोटी जनतेला स्वस्त धान्य दुकानामार्फत कमी शुल्कात अथवा निशुल्क धान्याचे वाटप करावे लागत असल्याचे दुदैवी चित्र आहे.
ग्रामीण भागात प्रामुख्याने रोजगार नसणाऱ्यांची संख्या अथवा बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून ते रोजगारासाठी विविध ठिकाणी स्थलांतरित होत असतात. तसेच अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी एकतर शेती करतात अथवा ज्यांच्याकडे कौशल्य आहे असे स्वतंत्र कारागीर म्हणून आपली उपजिविका चालवितात.
यामध्ये मोठया प्रमाणावर शेतजमीन नसणाऱ्या शेतमजूरांची संख्या मोठी आहे. तसेच मोठ्या शेतकरी वर्गाची शेती अथवा इतर वर्ग की जो उद्योगधंदे करून आपली शेती सांभाळण्यासाठी इतराना देतो, अशी शेती करणाऱ्या अथवा सांभाळणाऱ्या वर्गाची संख्या सुध्दा खूप मोठी आहे. त्यामुळे हा फक्त बेरोजगार जनतेसाठी रोजगार निर्मिती करण्याचा मुद्दा नसून, देशातील अल्प व अत्यल्प भूधारक व स्वतंत्ररित्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याचा मोठा विषय आहे. याकरीता सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या संस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.
या संस्थांच्या माध्यमातून शाश्वत व सर्वसमावेशक मूल्य साखळया निर्माण करून त्यामाध्यमातून शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अथवा जेवढे उत्पन्न मिळते ते टिकून राहील किंवा शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबून त्यांना आर्थिक संरक्षण मिळू शकेल.
अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी वर्गाला जिल्हा, राज्य व देशपातळीवर आर्थिक व सामाजिक स्तरावरील उपलब्ध फायदे मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यामागे अनेक कारणे आहेत. कदाचित ग्रामीण भारताला जगातील इतर देशांच्या तुलनेत विविध अडचणींवर मात करणे खूप अवघड जात होते. त्यामुळे समुदाय आधारित संस्था जसे की शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांचे फेडरेशन निर्मितीमध्ये देशपातळीवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
विविध परंपरेने नटलेल्या या देशात शेतमालाच्या पुरवठा साखळ्या निर्माण करताना प्रचंड अडचणीना सामोरे जावे लागते. भारताची लोकसंख्या मोठी असून डोंगरदऱ्या व वाळवंटे वगळता इतर भागात लोकसंख्येची घनता जास्त आहे. भारतामध्ये गावांच्या बाबतीत "दुर्गम" शब्द वारंवार वापरला जातो. परंतू देशातील बहुतेक गावे मुख्य भागापासून काही मिनिटांच्या गाडीच्या अथवा हाकेच्या अंतरावर आहेत. देशात रस्त्यांचे जाळे वाढत असल्याने बरीच गावे रस्त्याच्या जवळ आली आहेत.
भारतात जातीपातीच्या सीमा या पर्वताहून मोठ्या असून त्यातील अंतर कित्येक मैल असल्याने अल्प भूधारक शेतकरी वर्गाची अजूनही जातीवरूनच व्याख्या केली जाते. असा समाज नवीन संधीपासून दुरावला जातो. त्याचप्रमाणे अशा समाजाला योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. हा समाज त्यांची विशिष्ट भाषा बोलत असल्याने इतर जगाशी त्यांना संवाद साधाताना अडचणीना सामोरे जावे लागते.
प्रामुख्याने महिला वर्ग इतर भाषांमध्ये वाचन करू शकत नाही अथवा लिहू शकत नाही. ते शिकण्यास अथवा कौशल्य विकास करण्यास इच्छुक असतील, परंतू योग्य संवादाअभावी या गोष्टी साध्य होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे रेडिओ अथवा टेलिव्हिजन, टेलिफोन किंवा संगणक यासारख्या संवादाच्या साधनांचा वापर करता येऊ शकत नसल्याने जगात चालू असलेल्या घडामोडींपासून हा समाज सर्वसाधारणपणे दूरच असतो.
तसेच हा समाज नेहमी भौतिक संवादापासून सुध्दा दूरच असतो. त्यांची गावे मुख्य भूभागाशी अथवा मुख्य बाजारपेठेशी जोडलेली नसतात आणि इतर सुविधा सुध्दा उपलब्ध नसतात, अशा गावांना मोटारी जाऊ शकणारे रस्ते नसतात आणि जे काही रस्ते असतात ते पूरपरिस्थितीत संपूर्णपणे बुडाल्याने दळणवळणाच्या समस्या निर्माण होतात. जरी सामान्य जनतेसाठी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध असली तरी, अल्पभूधारक, अल्पभूधारक शेतकरी व उपेक्षित वर्गासाठी ही व्यवस्था सोईस्कर असेलच असे नाही.
एवढे असूनही जरी या समाजाने भौतिक संबंध प्रस्थापित केले किंवा जर दरवरच्या अंतरावरून संवाद साधण्यासाठी साधनांचा उपयोग केला, तसेच त्यांना सर्वसामान्य लोकांप्रमाणे संवादाची भाषा सुध्दा सापडली तरीही अशा उपेक्षित वर्गाला समाजामध्ये नेहमीच वगळण्यात येते अथवा दुय्यम स्थान देण्यात येते.
असा उपेक्षित समाज आपल्या गरजांबाबत चर्चा करण्यास बँकेच्या, खाजगी कंपनीच्या अथवा शासकीय कार्यालयात येण्यास धजावत नाही. जरी सर्व धैर्य एकवटून संपर्क वाढविण्यासाठी तसा प्रयत्न झाला, तरीही कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाचे वर्तन हे सामान्य नसते. यामुळे सुध्दा हा वर्ग अशा गोष्टींमध्ये येण्यास स्वतःहून धजावत नाही. समजा यापैकी काही जणांनी अशा वर्तणूकीकडे दुर्लक्ष करून जरी लेखी स्वरूपात अथवा हातवारे करून निरोप दयायचा प्रयत्न केला तरी बऱ्याच वेळा न समजल्यासारखे वर्तन समोरच्या व्यक्तीकडून होते.
उपेक्षित वर्गाला स्वाभिमानाने जगता यावे अशी धोरणे नसल्याने जी धोरणे आहेत ती अशा वर्गावर थोपविण्यात येतात. आरक्षणाचा उपयोग राजकारणी वर्ग मते मागण्यासाठी करतात. याबाबतीत खालच्या जातीतील समाज व आदिवासी वर्गावर या पध्दतीने छाप पाडण्यात राजकारणी वर्ग यशस्वी होतो. अशा वर्गाला "दुबळा वर्ग" अशी उपाधी देऊन त्यांची महत्वाकांक्षा कमी करणे हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा वापरून अशा समाजाला विकासापासून रोखण्यात यशस्वीपणे राजकारण केले जाते.
अशा प्रकारच्या विविध अडचणीमुळे संस्थांमध्ये कार्यरत व्यवस्थापनामार्फत उपेक्षित वर्गाकडून कमी अपेक्षा ठेवल्या जातात. वास्तविक या व्यवस्थापनाने उपेक्षित वर्गाला येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी सहकार्य केले असते तर उपेक्षित वर्गाला मुख्य प्रवाहाशी संपर्क साधणे आणि उपेक्षित वर्गाच्या माफक अपेक्षा पूर्ण करणे सोपे होऊ शकले असते.
या सर्व अडचणींबरोबरच नेहमीच भेडसावणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या, नव्या बाजारपेठेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक विक्री कौशल्य, याबरोबरच मोठया कुटुंबाच्या व समाजाच्या जबाबदाऱ्या यामुळे दूरस्थ नियोजन करणे या वर्गाला अवघड होऊन बसते. अनेक वर्षापासून गावातील गरीब वर्गापैकी मोठ्या प्रमाणात असणारे अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन, मजुर वर्ग किंवा कारागीर यांना अशा अनेक अडथळयांमुळे मुख्य प्रवाहात येता आले नाही. ते नेहमीच मुख्य प्रवाहातील उपक्रमांपासून उपेक्षित राहिले.
आपली स्वतःची गावे व स्थानिक भागापर्यंतच मर्यादित राहिले. याचा परिणाम असा झाला की ग्रामीण समाज मर्यादित आर्थिक व सामाजिक परिघातील पारंपारीक उपक्रमांमध्ये गुंतुन राहिल्याने प्रगतीपासून वंचित राहिला.
जेव्हा समाजातील वैयक्तिक व संस्थात्मक घटक, त्याचप्रमाणे गावे कमी किंवा अधिक प्रमाणात वस्तू व सेवांमध्ये स्वयंपूर्ण झाली, तर त्याचा फार मोठा प्रभाव पुरवठा साखळयांवर झालेला दिसेल. प्रगती आणि बदल हे पुरवठा साखळ्या निर्मितीतील अत्यंत अवघड घटक असतात. परंतू एखाद्या भागातील जशी स्थिती आहे तशी स्थिती कमी अधिक प्रमाणात राखून ठेवण्याच्या अनुषंगाने समाजातील बरेच घटक बदल स्वीकारून प्रगती करण्यास धजावत नाहीत. माहिती, सुविधा आणि भौतिक पुरवठा यांच्या अभावामुळे ही परिस्थिती निर्माण झालेली असू शकते.
या जागतिकीकरण झालेल्या आधुनिक जगात जे उपेक्षित आहेत आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात पुरवठा साखळीशी पूर्णपणे जोडले गेलेले नाहीत, ते प्रगतीच्या दिशेने प्रवास करण्याऐवजी बाहेर फेकले जातात. यावरून माहिती तंत्रज्ञानाचा कृषि मूल्य साखळीत प्रभावी वापर केल्याने वरील सर्व अडचणी दूर होऊन शेतकऱ्यांच्या संस्था नक्कीच प्रगती करतील असा निष्कर्ष काढण्यास हरकत नाही.
- प्रशांत चासकर
शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष,
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट एमसीडीसी, साखर संकुल पुणे
मो.नं.९९७०३६४१३०