शेत पाणंद रस्ते दिसणार आता ऑनलाईन; योजना राबवण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांना मिळाले विशेष अधिकार

panand raste yojana राज्य सरकारने पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेतून स्वतंत्र मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

नितीन चौधरीपुणे: राज्य सरकारने पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेतून स्वतंत्र मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

हे रस्ते नकाशांवरून सातबारा उताऱ्यावरही येणार आहेत. आता या रस्त्यांचे जाळे एकाच संकेतस्थळावर आणि पोर्टलवर दिसणार आहे.

कोणत्या गावात किती रस्ते आहेत, त्याची स्थिती काय आहे, कोणत्या रस्त्यावर अतिक्रमण आहे, कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे, त्यासाठी किती निधी आहे, याची इत्थंभूत माहिती यावर उपलब्ध असणार आहे.

तसेच या कामाबाबत शेतकऱ्यांनाही आपला अभिप्राय देता येणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही या कामावर लक्ष ठेवता येणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी या कामांसाठी तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यासाठी बारमाही रस्ते असणे आवश्यक असतात.

अनेक ठिकाणी अशा रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले असून त्यांची गुणवत्ता पुरेशी नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठी समस्या जाणवते. या पार्श्वभूमीवर शेतरस्ते, पाणंद रस्ते अधिक प्रभावीपणे सक्षम करण्याकरिता त्यांच्या मजबुती करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.

या योजनेला मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना असे नाव देण्यात आले आहे. राज्यस्तरावर या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूलमंत्री, जिल्हास्तरावर पालकमंत्री आणि आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

ही योजना महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणार असून संबधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग), पंतप्रधान, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग आणि वन विभाग या यंत्रणा कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम करणार आहेत.

ही योजना राबवण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांना पहिल्यांदाच विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वी प्रांताधिकाऱ्यांना भूसंपादनाचे निवाडे अर्थात मोबदला वाटप करणे, वेगवेगळे दाखले देणे अशा स्वरूपाचे काम दिले जात होते.

राज्यातील ही पहिली योजना असून प्रांताधिकारी या योजनेचे सर्वेसर्वा असतील. भूमी अभिलेख विभागाने या संदर्भात एका स्वतंत्र संकेतस्थळची निर्मिती करण्याचे ठरविले आहे. यावर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

या कामाचे कार्यादेशही ऑनलाइनच काढण्यात येणार असून त्याचे वेगवेगळे टप्पे या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

काम पूर्ण झाल्यानंतर निधीचे वाटप ही याच संकेतस्थळाच्या मार्फत करण्याचा विचार असल्याचे भूमी अभिलेख विभागाचे माहिती तंत्रज्ञान राज्य संचालक विकास गजरे यांनी स्पष्ट केले.

एकाच ठिकाणी माहिती◼️ रस्ते व त्याची माहिती एकाच ठिकाणी असल्याने जिल्हाधिकारी ते महसूलमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना याची माहिती ठेवता येणार आहे. त्यामुळे कामात पारदर्शकता येणार आहे.◼️ सरकारने ही सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी भूमिअभिलेखला ३१ मार्चचे उद्दिष्ट दिले आहे.◼️ त्यानुसार एक एप्रिलपासून पाणंद रस्ते व त्याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही गजरे यांनी स्पष्ट केले.

संकेतस्थळ सुरू करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुढील दोन महिन्यांत त्याचे काम पूर्ण करून एक एप्रिलपासून सबंध राज्यभरातील पाणंद रस्त्यांची माहिती एकाच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. यातून पारदर्शकता निर्माण होईल. - विकास गजरे, राज्य संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, भूमी अभिलेख, पुणे

अधिक वाचा: शासनाने बिगरशेती एनए परवानगी देण्याचे कलेक्टरचे अधिकार काढले; आता कोण देणार परवानगी?