मा. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राज्यस्तरीय मंजूरी समितीच्या इतिवृत्तानुसार ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पासाठी (Mechanized Harvesting in Sugarcane २०२२-२३) रू. २३२.४३ कोटी तरतूद करून प्रकल्पास सन २०२५-२०२६ करीता मुदतवाढ दिलेली आहे.
त्यास अनुसरून साखर आयुक्त, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ मध्ये ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान देणेबाबतच्या रू. २३२.४३ कोटी इतक्या रकमेच्या प्रकल्पास मुदतवाढ व प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाच्या दि. २१/०४/२०२५ च्या पत्रातील निर्देशानुसार First Come, First Serve (FCFS) पद्धतीने लाभार्थी निवड करणे बाबत कृषि विभागाने MAHA-DBT बाबत धोरण स्वीकारलेले आहे, त्याप्रमाणे ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पासाठी देखील सदर धोरण अंगिकारण्यात यावे.
नमूद करण्यात येते की, सदर प्रकल्पाचा मूळ मंजूर कालावधी सन २०२२-२०२३ व सन २०२३-२०२४ असा दोन वर्षांचा होता. त्यास सन २०२४-२०२५ साठी एका वर्षाकरीता आणि तद्नंतर पुन्हा सन २०२५-२०२६ या एका वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
म्हणजेच मूळ दोन वर्षाचा प्रकल्प पूर्ण करावयास एकूण चार वर्षे कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे सदर प्रकल्पास कोणतीही मुदतवाढ देता येणार नाही. सदर प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत विद्यमान आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याची दक्षता साखर आयुक्त, पूणे यांनी घ्यावी.
अधिक वाचा: तुकड्यांतील जमीन नियमित करण्यासाठी नऊ सदस्यांची समिती स्थापन; १५ दिवसांत निर्णय देणार