राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतीमालाची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या हेतूने राज्य शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी दिनांक १४.१२.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत.
शेत रस्त्यावर अतिक्रमण केले तर...◼️ गाव नकाशांवर दर्शविण्यात आलेले व शासकीय जागेत असलेल्या रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला तहसीलदार यांनी सदर अतिक्रमण ७ दिवसात काढण्याबाबत नोटीस द्यावी.◼️ सदर अतिक्रमण करणाऱ्याने जर अतिक्रमण काढले नाही तर सदर अतिक्रमण शासन स्तरावरून तहसीलदार यांच्यामार्फत काढण्यात येईल.◼️ ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये किंवा मामलेदार अधिनियम, १९०६ च्या कलम ५ अन्वये इतर शेतकऱ्यांचा ये-जा करण्याचा हक्क मान्य करण्यात आला आहे अशा रस्त्यांवर संबंधित शेतकऱ्यास पीक लागवड करता येणार नाही.◼️ तसेच सदर रस्त्यांचे नुकसान करणाऱ्यांचे आधार कार्ड व फार्मर आयडी ५ वर्षांकरीता ब्लॉक करण्यात येईल व शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ व कोणतीही शासकीय मदत मिळण्यापासून अपात्र ठरेल.
शेतकऱ्याने शेतरस्त्यास जमीन देण्याबाबत महत्वाच्या बाबी◼️ प्रस्तुत योजना राबविण्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करण्यात येणार नाही.◼️ जे शेतकरी स्वतःहून त्यांची जमीन पाणंद रस्त्याकरीता देतील त्यांनी देण्यात येणाऱ्या जमिनीचे नोंदणीकृत दानपत्र/बक्षीसपत्र/हक्कसोड करणे अनिवार्य राहील.◼️ सदर नोंदणीकृत अभिलेखामध्ये लिहुन घेणार म्हणून शासनाच्या वतीने संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.◼️ तसेच नोंदणीकृत अभिलेखाची नोंद सदर शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर घेण्यात येईल.◼️ असे नोंदणीकृत दानपत्र/बक्षीसपत्र/हक्कसोड पत्र हे शासनाच्या लाभात करण्यात येत असल्याने ते नोंदणीकृत करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम कलम ३ नुसार मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ आहे.◼️ या प्रयोजनार्थ शेतकऱ्याने शासनास दिलेली जमीन परत मागण्याचा/मिळण्याचा सदर शेतकऱ्याला हक्क राहणार नाही.
अधिक वाचा: राज्यात जिल्हानिहाय रॉकेल वाटपाचा कोटा ठरला; कधीपासून आणि कशी होणार रॉकेल वाटप?