Join us

e pik pahani : ई-पीक पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ४५ दिवसांचा स्वतंत्र कालावधी मिळणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 8, 2025 09:22 IST

महसूल विभागाने विकसित केलेल्या 'ई-पीक पाहणी मोबाईल अ‍ॅप'च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांची नोंद स्वतःच्या मोबाईलवरून करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम २०२५ साठी ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया दि. १ ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे.

महसूल विभागाने विकसित केलेल्या 'ई-पीक पाहणी मोबाईल अ‍ॅप'च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिकांची नोंद स्वतःच्या मोबाईलवरून करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या विभागामार्फत महसूल राबविण्यात येणाऱ्या ई-पीक पाहणी प्रकल्पांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना मोबाईल अ‍ॅपच्या सहाय्याने आपल्या शेतातील पिकांची नोंद स्वतः करण्यासाठी प्रत्येक हंगामाला १५ दिवस असे सुरुवातीचे ४५ दिवस स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

त्यानंतर उर्वरित खातेदारांची नोंद घेण्यासाठी सहायक स्तरावरही प्रत्येक हंगामाला १५ असा ४५ दिवसांचा स्वतंत्र कालावधी दिला जाणार आहे.

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दि. १ ते १४ सप्टेंबर या कालावधीत ई-पीक पाहणीसाठी मुदत होती. त्यानंतर दि. १५ सप्टेंबरपासून दि.२८ ऑक्टोबरपर्यंत सहायक स्तरावरून शिल्लक खातेदारांची नोंदणी होणार आहे.

रब्बी हंगामात दि. १ डिसेंबर ते १५ जानेवारी दरम्यान शेतकरी स्तरावरील पाहणी, तर दि. १६ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान सहायकांची प्रक्रिया पार पडेल.

उन्हाळी हंगामासाठी हीच पद्धत लागू असून, दि. १ एप्रिल ते १५ मे शेतकरी स्तरावरील तर दि. १६ मे ते २९ जून हा सहायक स्तरावरील कालावधी राहील.

यासोबतच वर्षभरातील फळबाग गटातील पिकांसाठी सहायक स्तरावरील कालावधी वगळता उर्वरित कालावधीत शेतकरी स्वतः आपल्या पिकांची ई-पीक नोंद करू शकतो.

सातबारा उताऱ्यावर पीक पाहणी नोंद असल्याशिवाय शासनाची मदत, पीक विमा तसेच शासन योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे मोबाईल अ‍ॅपमधील नोंदी थेट सातबारा उताऱ्यावर चढविण्यात येणार असून, यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची गरज भासत नाही.

शेतकऱ्यांनी शक्य तेवढी पीक पाहणी स्वतः करावी. पीक पाहणीदरम्यान अडचण उद्भवली, तर ग्राम महसूल अधिकारी किंवा आपल्या गावात नियुक्त करण्यात आलेले सहायक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी उपस्थित राहतील.

अधिक वाचा: शेतरस्ते होणार आता कायमचे अतिक्रमणमुक्त; प्रत्येक रस्त्यासाठी मिळणार विशिष्ट नंबर

टॅग्स :पीकपीक विमासरकारराज्य सरकारशेतीशेतकरीकृषी योजनाखरीपरब्बीरब्बी हंगाम