पीकविम्यातून दिली जाणारी भरपाई तसेच आपत्कालीन पीक परिस्थितीत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत यांसाठी अचूक माहिती मिळावी यासाठी केंद्र राज्य सरकारने डिजिटल क्रॉप सर्व्हे हे अॅप पीकपाहणीसाठी तयार केले असून, राज्यातील ११४ गावांमध्ये याची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार या गावांमध्ये पिकांखालील क्षेत्राची तसेच कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे, याची अचूक नोंद होणार आहे. पुढील वर्षापासून राज्यात सर्व ठिकाणी याच अॅपमधून नोंदणी केली जाईल. त्यामुळे राज्यातील पेरणी खालील क्षेत्र किती आहे, याचा उलगडा होऊ शकणार आहे.
केंद्र सरकारने तयार केलेल्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपची राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील प्रत्येकी दोन गावे व नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये अशा एकूण ११४ गावांमध्ये प्रायोगिक स्तरावरील अंमलबजावणी १ ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. यासोबतच राज्य सरकारचा ई-पीक पाहणी अॅपमधून नेहमीची नोंदणी सुरू आहे.
५० मीटरच्या आतील फोटो बंधनकारक
पूर्वीच्या अॅपमध्ये शेतीच्या प्रत्येक गट क्रमांकाचा मध्यबिंदूपासू ठिकाणाहून फोटो काढतो, त्याचे अंतर गृहीत धरले जात होते. आता केंद्राच्या सूचनेनुसार सीमेपासून ५० मीटरपर्यंत जाणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; तरच पुढील माहिती भरता येईल. याचाच अर्थ ५० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावरुन पिकाचा फोटो काढता येणार नाही. नव्या अॅपमध्ये पीकपाहणी करताना पिकांचे १०० टक्के फोटो उपलब्ध व्हावेत, अशी अट टाकण्यात आली आहे.
तलाठी केवळ करणार तपासणी
पूर्वी शेतकऱ्यांकडून पीकपाहणी केली जात होती. शिल्लक राहिलेली पाहणी तलाठी करत होता. आताच्या अॅपमध्ये तलाठी पीकपाहणी करू शकणार नाहीत. शेतकऱ्यां पीकपाहणी केल्यानंतर उर्वरित पीकपाहणी करण्यासाठी ११४ खासगी सहायक नेमण्यात आले आहेत. उरलेली पीकपाहणी सहायकाने स्वतःच्या मोबाइलमधून करायची आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या १० टक्के ढोबळ पीकपाहणीची तपासणी तलाठी करणार आहेत; तर सहायकाने केलेली १०० टक्के पीकपाहणी मात्र, तलाठ्याने पूर्ण तपासणे आवश्यक आहे. त्यात चूक आढळल्यास ती रद्द केली जाईल. सहायकाने पुन्हा पीकपाहणी केल्यावर ती पुन्हा तलाठ्याकडे येईल. त्यात पुन्हा चूक आढळल्यास ती पीकपाहणी मात्र, सहाय्यकाकडे न जाता मंडळ अधिकाऱ्याकडे (सर्कल) जाईल. दोन वर्षांच्या अनुभवानुसार ५५ ते ६० टक्के शेतकरी पीकपाहणी करत होते. उर्वरित पाहणी तलाठी करत होते. त्यात फोटो केवळ ५५ ते ६० टक्के पाहणीचेच येत होते. तलाठ्याकडून फोटो टाकण्यात येत नव्हते. आता मात्र, १०० टक्के पीकपाहणीचे फोटो उपलब्ध होतील. पूर्वी गटाच्या बाहेर उभा राहून कोणताही फोटो अपलोड करता येत होता. आता अचूक फोटो येतील. त्यामुळे पीक क्षेत्राची अचूक नोंद, पिकाचा फोटो अचूक योग्य माहिती उपलब्ध होणार आहे.
केंद्र सरकारने तयार केलेले हे अॅप महाराष्ट्रासह अन्य बारा राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर वापरण्यास सुरुवात करण्यात आले आहे. राज्यातील ११४ गावांमध्ये याचा वापर केला जात आहे. त्याची माहिती संकेतस्थळावर दिली जाणार नाही. मात्र. पुढील वर्षापासून सबंध राज्यभर याच अॅपचा वापर करून पीकपाहणी करण्यात येणार आहे. - श्रीरंग तांबे, राज्य समन्वयक, ई पीकपाहणी प्रकल्प, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे