अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील 'तिसऱ्या मुंबई' साठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले भूसंपादन-भूवाटप धोरण हे विकासाचे नव्हे, तर वास्तवापासून पळ काढणाऱ्या प्रशासनिक अहंकाराचे प्रतीक असल्याचे दिसत आहे.
२२.५ टक्के जमीन परतावा धोरणास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असताना त्यांचे म्हणणे न ऐकताच हे धोरण मंजूर झाले. जमीन व जोखीम शेतकऱ्यांची; नफा मात्र गुंतवणूकदारांचा असे या धोरणाचे सूत्र असल्याचे दिसते.
नैना प्रकल्पासाठी सिडकोने ६०:४० मॉडेल लागू केले; पण शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे आजपर्यंत एक गुंठाही जमीन संपादित झालेली नाही. जमीनच मिळाली नाही, तर शहर कुठे उभे करणार?
या प्रश्नाकडे कानाडोळा करून सिडकोने नैना परिघात सात हजार कोटींहून अधिक रुपयांच्या पायाभूत कामांच्या निविदा मंजूर केल्या.
जमीन ताब्यात नसताना कंत्राटे वाटणे म्हणजे विकास नव्हे, तर करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टीच आहे, असा आरोप होत आहे.
'तिसऱ्या मुंबई'साठीच्या नव्या धोरणातील 'पास-थ्रू पॉलिसी' तर शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी फसवणूक आहे. सर्वांत धक्कादायक निर्णय म्हणजे शहर उभारणीचा अनुभव असलेल्या सिडकोकडून हे काम काढून ते एमएमआरडीएकडे दिले आहे.
एमएमआरडीए हे प्राधिकरण मुख्यतः रस्ते-मेट्रो प्रकल्पांपुरते मर्यादित असताना संपूर्ण नवे शहर उभारण्याचे काम त्यांच्याकडे देणे म्हणजे नियोजनाच्या बाबतीत गंभीर धोका पत्करणे ठरेल. यामुळे खर्चवाढीसह नियोजनातील गोंधळ अटळ असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह
◼️ नव्या पॉलिसीनुसार मोबदल्याची किंमत, पायाभूत सुविधा उभारणीचा खर्च, नोंदणी शुल्क आणि आस्थापना शुल्क, हे सर्व टप्प्याटप्प्याने भूखंडधारकांकडून वसूल केले जाणार आहेत.
◼️ एमएमआरडीएकडून १५ टक्के आस्थापना शुल्क आकारले जाईल. संबंधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए घेणार नाही; जमीन "जशी आहे तशी" देण्यात येणार आहे.
◼️ एफडीआय आकर्षित करण्यासाठी १०० एकर किमान जमीन आणि चार वर्षात प्रति १०० एकर २५० कोटींची गुंतवणूक ही अट ठेवली आहे.
◼️ मात्र, जमीन ताब्यात नसताना मोठे परकीय गुंतवणूकदार पुढे येतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. हे धोरण प्रामुख्याने जमीनधारकांवर केंद्रित असल्याने या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
काय आहे तिसरी मुंबई?
◼️ तिसरी मुंबई ज्या परिसरात होणार आहे ती रायगड जिल्ह्यातील पेण, पनवेल, उरण, कर्जत, उलवे परिसरातील १२४ गावे एकत्रितपणे 'केएससी न्यू टाऊन' म्हणून ओळखले जाणार आहे.
◼️ नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव क्षेत्र अर्थात नैनांतर्गत ८०, खोपटा न्यू टाऊन अधिसूचित क्षेत्रांतर्गत ३३, मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेंतर्गत २ आणि रायगड प्रादेशिक योजनेंतर्गत २ गावांतील ३२३.४४ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळावर स्मार्ट सिटीप्रमाणे सर्व अत्याधुनिक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून पूर्ण पर्यावरणपूरक असे नवे शहर असणार आहे.
- नारायण जाधव
उप वृत्तसंपादक
अधिक वाचा: राज्यातील ४५ साखर कारखान्यांना थकीत एफआरपीसाठी नोटीसा; कशी होणार कारवाई?