Drone Scheme : फवारणी ड्रोनवर मिळणार आता ८० टक्के अनुदान; शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी संधी

या योजनेतून ५ हजार लाभार्थ्यांना ड्रोनचे अनुदानावर वितरण केले जाणार असून यासाठी वैयक्तिक लाभार्थ्यांना सहभाग घेता येणार नाही. यामुळे केवळ एफपीओ, एफपीसी आणि गटाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या नावाने ड्रोनचे अनुदान देण्यात येणार आहे. 

Pune : एक रूपयांत पीक विमा योजना बंद केल्यानंतर उरलेले पैसे सत्कारणी लागावेत यासाठी राज्य सरकारने कृषी समृद्धी योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून चार घटकासाठी अनुदान देण्यात येणार असून यामध्ये फवारणी ड्रोनसाठी जवळपास ८० टक्क्यापर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, आत्मा अंतर्गत नोंदणी केलेला गट आणि ग्रामीण युवा मदत गट यांना फायदा होणार आहे.

दरम्यान, या योजनेतून ५ हजार लाभार्थ्यांना ड्रोनचे अनुदानावर वितरण केले जाणार असून यासाठी वैयक्तिक लाभार्थ्यांना सहभाग घेता येणार नाही. यामुळे केवळ एफपीओ, एफपीसी आणि गटाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या नावाने ड्रोनचे अनुदान देण्यात येणार आहे. 

याआधी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण या योजनेतून कृषी पदवीधरांना खरेदी किंमतीच्या ५० टक्के किंवा ५ लाख यापैकी कमी असलेली रक्कम आणि इतर लाभार्थ्यांना खरेदी किंमतीच्या ४० टक्के किंवा ४ लाख यापैकी कमी असलेली रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येत होती. यासोबत नमो ड्रोन दिदी या योजनेद्वारे महिला स्वयंसहाय्यता गटांना तब्बल ८० टक्के अनुदानावर ड्रोन देण्यात येतो. याच धर्तीवर मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन ही योजना राबवण्यात येणार आहे.

या योजनेतून वरील गटांच्या लाभार्थ्यांना ड्रोन खरेदी किंमतीच्या ८० टक्केच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान योजनेतील मार्गदर्शक सूचनेनुसार ड्रोनची खरेदी करावी लागेल. तसेच या गटामध्ये एक व्यक्ती कृषी पदवीधर असणे अनिवार्य असणार आहे. खरेदी किंमतीच्या उर्वरित २० टक्के रक्कम ही लाभार्थ्याला उभी करावी लागेल.

राज्यात या योजनेतून ५ हजार ड्रोनसाठी ४०० कोटी रूपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तर २०२५-२६ पासून पुढील ३ वर्षांत हे अनुदान दिले जाणार आहे.

यासाठी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करायचे असून या योजनेसाठी अर्ज भरणे लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर महाडीबीटी द्वारे लाभार्थ्याच्या खात्यावर अनुदान जमा केले जाणार आहे.