जिल्हानिहाय रॉकेलचा कोटा पडतोय कमी; आता फक्त 'या' रेशनकार्डवरच मिळणार रॉकेल

rockel vatap nirnay राज्य सरकारने युद्धजन्य परिस्थितीत गॅस सिलिंडरला पर्याय म्हणून रॉकेलचे वितरण करण्याचे ठरविले असले, तरी जिल्हानिहाय रॉकेलचा निश्चित केलेला कोटा तुटपुंजा ठरणार आहे.

पुणे: राज्य सरकारने युद्धजन्य परिस्थितीत गॅस सिलिंडरला पर्याय म्हणून रॉकेलचे वितरण करण्याचे ठरविले असले, तरी जिल्हानिहाय रॉकेलचा निश्चित केलेला कोटा तुटपुंजा ठरणार आहे.

जिल्ह्यात ८ लाख २१ हजार शिधापत्रिकाधारक असून, प्रत्येकी ३ लिटर रॉकेल देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे.

प्रत्यक्षात जिल्ह्याला २ लाख लिटर रॉकेलचा कोटा निश्चित आहे. तर राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मात्र, २४ लाख ३६ हजार लिटर रॉकेलची गरज आहे.

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केलेल्या कोट्यानुसार अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांना तसेच दुर्गम भागातील शिधापत्रिकाधारकांनाच प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या संख्येनुसार कोटा निश्चित होणार आहे.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचे वितरण करण्याचे ठरविले आहे. या वितरणात अंत्योदय व प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

मात्र, रॉकेल विक्रीला मिळणारा प्रतिसाद, तसेच उपलब्धता लक्षात घेऊन श्वेतपत्रिकाधारकांनादेखील वितरण करण्यात येईल, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.

मात्र, राज्यातील एकूण शिधापत्रिकाधारकांची संख्या लक्षात घेता हा कोटा अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे जिल्ह्यात एकूण ८ लाख २१ शिधापत्रिकाधारक आहेत.

राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक शिधापत्रिकेला महिन्याला तीन लिटर रॉकेल मिळणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला २४ लाख ६३ हजार लिटर रॉकेलची गरज आहे. तर एकूण कोटा २ लाख ४ हजार लिटर निश्चित केला आहे.

त्यामुळे या कोट्यानुसार एका शिधापत्रिकेला केवळ पाव लिटर रॉकेल मिळू शकते. रॉकेल वितरण करताना गरजू कुटुंबांनाच देण्यात यावे, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या आहेत.

त्यानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाचे तालुकाप्रमुख, तसेच दुकानदारांची बैठक घेतली. त्यात तालुक्यातील दुर्गम गावांना वितरणात प्राधान्य देण्याचे निर्देश सुधळकर यांनी दिले आहेत.

तसेच प्रत्येक तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या संख्येनुसार कोटा निश्चित केला आहे. या कोट्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याचे वितरण केले जाणार आहे.

गावनिहाय कोटा◼️ तालुकाप्रमुखांनी गरजू दुर्गम भागातील कुटुंबाची निश्चिती करून गावनिहाय कोटा ठरविण्यात येणार आहे.◼️ ज्या दुकानदारांकडे रॉकेल साठविण्याची सुविधा आहे, अशांना हे वितरण करण्यात येणार आहे.◼️ ज्या गावात दुकानदाराकडे साठवण क्षमता नसल्यास ते गाव अन्य गावातील दुकानदाराकडे जोडण्यात येणार आहे, असेही सुधळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार तालुकानिहाय कोटा निश्चित केला आहे. सुरुवातीला अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉकेलचे वितरण करण्यात येईल. त्यातही गरजू आणि दुर्गम भागातील कुटुंबांचा समावेश असेल. - महेश सुधळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे

अधिक वाचा: लाईट बिल अजून कमी होणार, आता मिळणार डिस्काउंट; कोणत्या युनिट स्लॅबला किती रुपये डिस्काउंट?