जिल्हा सहकारी बँकेचे २७०० कोटींचे कर्ज थकीत; राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनही थकीत कर्जांची माहिती मागविली

karj mafi nirnay राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनही माहिती मागविण्यास सुरुवात झाली आहे. महायुती सरकारने जूनअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.

अण्णा नवथरअहिल्यानगर : सहकार विभागाकडून थकीत शेती कर्जाची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. यात जिल्हा सहकारी बँकेचे शेतकऱ्यांकडे २ हजार ७४६ कोटींचे कर्ज थकीत असल्याचा प्राथमिक अहवाल आहे.

इतर राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनही माहिती मागविण्यास सुरुवात झाली आहे. महायुती सरकारने जूनअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.

राज्य शासनाने जिल्हा सहकारी बँकांसह राष्ट्रीयीकृत बँकांचे शेतकऱ्यांकडे किती कर्ज थकीत आहे, याबाबतची माहिती संकलित करणे सुरु केले आहे.

सहकार आयुक्तांनी सोमवारी यासंदर्भात दृरदृश्यप्रणालीद्वारे थकीत कर्जाचा आढावा घेतल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी बँकेचे सर्वाधिक खातेदार आहेत.

या बँकेचे २ लाख ६६ हजार ६६५ शेतकऱ्यांकडे २ हजार ७४६ कोटींचे कर्ज थकीत आहे. हा अहवाल शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.

इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून आधारकार्ड, सातबारा, कर्ज खाते क्रमांक, फार्मर आयडी आदींची माहिती मागविली आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आवाहन◼️ जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात आलेला आहे.◼️ अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही. अशा शेतकऱ्यांकडून कर्जाची माहिती मागविण्यात आली असून, माहिती सादर करण्याचे आवाहन बँकांकडून करण्यात आले आहे.

कारखान्यांच्या आडून बँकेची वसुली◼️ सध्या ऊस गाळप हंगाम सुरू आहे. ऊस तोडणीनंतर कारखान्यांकडून उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना वितरित होत असतात.◼️ मात्र, कारखान्यांच्या आडून बँकांकडून कर्ज वसुली सुरू आहे.◼️ सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली आहे. असे असताना बँकांकडून सक्तीची कर्ज वसुली करण्यात येत आहे.

शेतकरी कर्जमाफीबाबत माहिती संकलित करण्यात येत आहे. माहिती संकलित करण्याबाबत सोमवारी झालेल्या व्हीसीद्वारे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. बँकांकडून थकीत कर्जाची माहिती संकलित करून शासनाला पाठविण्यात येईल. - गणेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक

अधिक वाचा: उपग्रहाने केला भंडाफोड; जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकासाठी २१६ कोटींचा विमा लाटण्याचा डाव उघड