मुंबई : महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांबाबत महसुली कामकाजाशी संबंधित प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी दक्षता पथके स्थापन होणार आहेत.
विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर दक्षता पथके तसेच राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिली.
महसूल विभागातील कामकाज अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि जनताकेंद्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गौण खनिज, जमीन, मुद्रांक, जमीन मोजणी आणि संबंधित महसुली कामकाजाशी संबंधित प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर दक्षता पथक असेल.
हे पथक आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची ३० दिवसांच्या आत आणि अत्यंत गंभीर तक्रारींची १५ दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सक्षम प्राधिकाऱ्यास सादर करेल.
दक्षता पथकाने कोणत्याही ठिकाणी कोणतीही तपासणी करताना पथकातील किमान चार अधिकारी उपस्थित असावेत. पथकातील कोणत्याही एका अधिकाऱ्यास स्वतंत्रपणे चौकशी करता येणार नाही.
डिजिटल ७-१२ ला कायदेशीर मान्यता
दरम्यान, महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून आता अवघ्या १५ रुपयांत जमिनीचा सातबारा उतारा मिळू शकणार आहे.
कोणत्या कामासाठी वापर
डिजिटल स्वाक्षरीने मिळणारे गाव २ नमुना ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच बँकिंग, कर्जप्रक्रिया, न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णपणे कायदेशीर आणि वैध ठरतील, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे.
अधिक वाचा: आता दस्त नोंदणीची कामे होणार पटापट; नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन पदांना मंजुरी मिळाली