राज्यात काही दिवसांपूर्वी ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या व्यवस्थापनात क्रांतिकारी बदल घडवणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणीही वेगात सुरु आहे.
सर्व गावांमधील शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, शिव रस्ते आणि अन्य वहिवाटींचे वर्गीकरण करून त्यांना विशिष्ट भू-सांकेतिक क्रमांक देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांना प्रथमच कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांचे डिजिटल अभिलेख तयार होणार आहेत
जीआयएस तंत्रज्ञानाद्वारे अभिलेख निर्मिती◼️ ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या रस्त्यांना विशिष्ट भू-सांकेतिक क्रमांक दिला जाईल. ही माहिती उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे पाठवून जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर सत्यापित केली जाईल.◼️ यामुळे प्रत्येक गावातील ग्राम महसूल अभिलेखात नवीन नमुना (फ) तयार होईल, ज्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांचा कायदेशीर आणि डिजिटल अभिलेख उपलब्ध होईल.
रस्त्यांचे व्यवस्थापन अधिक सुसंगत होईलया निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, ग्रामीण रस्त्यांचे व्यवस्थापन अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
अशी केली जाणार रस्त्यांची नोंद◼️ ग्रामपंचायत अधिकारी, पोलिस पाटील, कोतवाल आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या समन्वयाने शिवार फेरी काढून गावातील सर्व रस्त्यांची नोंद घेतली जाणार आहे.◼️ यामध्ये नकाशावर उपलब्ध असलेले रस्ते प्रपत्र १ मध्ये, तर नकाशावर नसलेले जुने वहिवाटीचे रस्ते प्रपत्र २ मध्ये नोंदविले जातील.◼️ नोंदींमध्ये रस्त्याचा प्रकार, गट, शेतकऱ्यांची संख्या, रस्त्याची लांबी आणि रस्ता कोठे जातो याची माहिती समाविष्ट असेल.◼️ प्रपत्रांना ग्रामसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर अतिक्रमित रस्त्यांचे अहवाल तहसीलदारांकडे पाठविले जातील.◼️ यानंतर मंडळ स्तरावर रस्ता अदालत घेऊन अतिक्रमणाच्या समस्यांवर तोडगा काढला जाईल.
रस्त्यांचे व्यवस्थापन अधिक सुसंगतया निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, ग्रामीण रस्त्यांचे व्यवस्थापन अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे१) कायदेशीर मान्यताशेतरस्ते आणि वहिवाटींना भू-सांकेतिक क्रमांक मिळाल्याने त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व निश्चित होईल.२) अतिक्रमण नियंत्रण रस्ता अदालतींद्वारे अतिक्रमणाच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल.३) डिजिटल अभिलेखजीआयएस तंत्रज्ञानामुळे रस्त्यांचे नकाशे आणि माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होईल, ज्यामुळे भविष्यातील वाद टाळता येतील.४) पारदर्शकताग्रामसभेद्वारे मंजूर केलेली माहिती आणि डिजिटल अभिलेखांमुळे रस्त्यांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल.
ग्रामस्थांना सहभागाचे आवाहनया ऐतिहासिक प्रक्रियेत ग्रामस्थांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, शिवार फेरीत भाग घेऊन रस्त्यांची सत्य माहिती नोंदवावी आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन शासनाने केले आहे.
अधिक वाचा: Havaman Andaj : आता शेतकऱ्यांचे मिटणार टेन्शन प्रत्येक गावांमध्ये होणार वेदर स्टेशन