राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) प्रमाणे ऊस दर देण्याबाबत राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर बैठक झाली. बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील (ऑनलाईन), सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ तसेच आमदार व साखर संघाचे उपाध्यक्ष प्रकाश सोळंके उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे एफआरपी दरानेच ऊस दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी करताना कायद्याने ठरवून दिलेला किमान दर देणे बंधनकारक आहे.
त्यामुळे केंद्राच्या सूचनांनुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दर अदा करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
अधिक वाचा: Pik Vima : पीक विम्याची रक्कम मंजूर पण अजून खात्यावर पैसे आले नाहीत