नितीन चौधरी
केंद्र सरकारने खरीप पीक विमा योजनेचे निकष बदलून आता कोणत्याही टप्प्यावर पिकांचे नुकसान झाल्यास १०० टक्के नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश विमा कंपन्यांना दिले आहेत. मात्र, या निर्णयाला विमा कंपन्यांनी विरोध दर्शविला. या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे.
करारानुसार २०२३-२४ या खरीप हंगामासाठी कंपन्यांकडून भरपाई पीक स्थिती व उत्पादन खर्चानुसार दिली जात होती. लागवडीनंतर एक महिन्यात नैसर्गिक आपत्तीत पिकाचे नुकसान झाल्यास ४५ टक्के उत्पादन खर्च गृहित धरून भरपाई मिळत होती.
तीन वर्षांसाठी करार
● यापूर्वी केंद्र सरकार विमा कंपन्यांसोबत एका वर्षासाठीच करार करत होते. यामुळे कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भरपाईसंदर्भात पाठपुरावा करणे शक्य होत नव्हते.
● तसेच अनेक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी भरपाईची रक्कम वेळेत दिली जात नव्हती. हा विचार करूनच केंद्र सरकारने नऊ विमा कंपन्यांसोबत तीन वर्षासाठी करार केला आहे.
स्वतःच्या उत्पन्नातून भरपाई देण्याची वेळ
■ केंद्राने निकष बदलून लागवडीनंतर कोणत्याही स्थितीत व कालावधीत नुकसान झाल्यास विमा कंपन्यांना संपूर्ण १०० टक्के भरपाई देण्याचे आदेश दिले. निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३-२४ खरीप हंगामापासून केली आहे.
■ त्यामुळे विमा कंपन्यांना यापूर्वी दिलेल्या नुकसानभरपाईची अतिरिक्त रक्कमही द्यावी लागणार आहे. मात्र, कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध करण्यास सुरुवात केली. या निर्णयामुळे कंपन्यांवर स्वतःच्या उत्पन्नातून भरपाई देण्याची वेळ येऊ शकते. युनिव्हर्सल सोम्पो या विमा कंपनीने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे पत्र कृषी मंत्रालयाला लिहिले आहे.