Pune : पीक विमा कंपन्यांना राज्याकडून पीक विमा हप्ता जमा न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप २०२२ पासून प्रलंबित असलेली विविध हंगामातील पीक विमा भरपाई मिळण्यास अडचणी येत होत्या. पण मार्चअखेरीस राज्य सरकारने प्रलंबित असलेला राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता राज्यातील ६४ लाख शेतकरी अर्जदारांच्या खात्यावर २ हजार ५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने आज विविध शासन निर्णय अन्वये विमा कंपन्यांना देय असलेली प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान रक्कम २ हजार ८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली. यामुळे आता पाठीमागील विविध हंगामात प्रलंबित असलेली नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
आता हंगाम निहाय अदा करण्यात येणारी नुकसान भरपाई रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे .
१. खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२- २३ मधील = २.८७ कोटी .
२. खरीप २०२३ मधील = १८१ कोटी
३. रब्बी २०२३- २४ मधील = ६३.१४ कोटी
४. खरिप २०२४ मधील = २३०८ कोटी
अशी एकूण वाटप होणारी रक्कम २ हजार ५५५ कोटी रूपये एवढी असून त्याची सर्वसाधारण शेतकरी
लाभार्थी अर्ज संख्या ६४ लाख आहे. सदरची रक्कम आता तातडीने शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही विमा कंपनी मार्फत करण्यात येणार आहे.