सहकार क्षेत्राच्या इतिहासात मुल्कनूर सहकारी ग्रामीण पतपुरवठा व खरेदी-विक्री सोसायटी हे एक तेजस्वी उदाहरण आहे. “मुल्ल का नूर” या अर्थवाही वाक्याला योग्य तो साज चढवणारी ही संस्था तेलंगणामधील हनुमानकोंडा जिल्ह्यातील भीमादेवपल्ली तालुक्यातील मूलकनुर गावात कार्यरत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतीव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या शाश्वत मॉडेलची गरज आजही भासत असून, सहकार क्षेत्राची नव्याने पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.
स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना, २०२६ पर्यंत दोन लाख नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था (M-PACS) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट, संगणीकरण, कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF), PMKSY, MIDH, SMAM या योजनांशी जोडणी, व विविध राष्ट्रीय सहकारी संस्था जसे नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL), नवीन राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बियाणे संस्था(BBSSL) , राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात संस्था (NCEL) यांची उभारणी हे त्या दिशेने महत्त्वाचे टप्पे आहेत.
सहकार मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) यांचे रूपांतर बहुउद्देशीय M-PACS मध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या उपक्रमाअंतर्गत या संस्था कृषीपूरक उद्योग, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तांत्रिक जोडणी यामध्ये सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. मात्र, यापूर्वी शेतकरी उत्पादक कंपनी संदर्भात मिळालेला अनुभव सांगतो की फक्त सबसिडीवर आधारित धोरण टिकाऊ नसते. अनेक शेतकरी उत्पादक कंपनी सुरू झाल्या पण अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे बंदही पडल्या. त्यामुळे M-PACS च्या रूपांतरणातही केवळ आकड्यांवर भर न देता क्षमता, गरज, आणि बाजाराशी नाते जोडणं आवश्यक आहे.
मुल्कनूर – एक यशस्वी सहकारी मॉडेल
मूलकनूर सहकारी संस्थेची स्थापना १९५६ मध्ये अवघ्या ३७३ सभासदांसह झाली. आज ती ७,५४० सभासदांसह १४ गावांत विस्तारलेली असून तिचा वार्षिक महसूल ₹४०.७७ कोटींवर पोहोचला आहे. ही संस्था फक्त पीक कर्ज पुरवठ्यावर न थांबता तांदळाचा स्वतःचा ब्रँड तयार करून, कर्ज, विमा, औषधे, LPG गॅस, शिक्षण, कपडे इत्यादी सेवा सभासदांना एका छताखाली उपलब्ध करून देते. विशेष म्हणजे संस्थेच्या माध्यमातून महिलांना कर्ज पुरवून देशातील पहिली यशस्वी महिला दुग्ध सोसायटी उभारण्यात आली, ज्याचे व्यवस्थापन महिलाच करतात व ८०% कामगारही महिला आहेत. सहकारातून सहकार निर्माण करण्याचा हा उत्तम आदर्श आहे.
मूल्यसाखळी व शाश्वत उत्पन्नाच्या दिशेने
मूलकनूर परिसरात भात हे प्रमुख पीक असून, कापूस व भुईमूग देखील घेतले जाते. भाताच्या साखळीला बळकटी देण्यासाठी सभासद केंद्रित मॉडेल तयार करण्यात आलं आहे. मागणी असलेली वाण निवडून सामूहिक शेती, संशोधन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, मार्केटिंग यामुळे शेती उत्पादन थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचते. मध्यस्थी नष्ट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. कापसाच्या बाबतीतही सोसायटीने स्वतःची जिनिंग यंत्रणा उभारली. शेतकऱ्याचा कापूस मार्केट भावाने विकला जात असून, नफ्याचा वाटा लाभांश स्वरूपात मिळतो. इनपुट्सचे एकत्रित खरेदीमुळे खर्च कमी होतो, दैनंदिन गरजांची पूर्तता स्थानिक पातळीवर होते, त्यामुळे सभासदांचा आर्थिक ताण कमी होतो. व्यवसाय विविधीकरणामुळे उत्पन्नाचे स्रोत वाढले, बाजारपेठेत दर व प्रवेश सुधारला, कौशल्य विकासाला चालना मिळाली, आणि सामाजिक भांडवलही मजबूत झाले.
M-PACS साठी धोरणात्मक शिकवण
देशात सध्या ९९,१८२ PACS आहेत, त्यापैकी ९३,८८२ कार्यरत आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात २०,९२९ PACS आहेत, त्यात बहुतेकांनी कर्जपुरवठ्यावर भर दिला आहे. मात्र, आता गरज आहे त्या सोसायट्यांच्या बहुउद्देशीय रूपांतरणाची, जेणेकरून सभासदांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष बदल घडेल.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे केवळ शेतीसाठी अनुदान पुरवून सुटणार नाहीत. त्यांना शेतीपलीकडचे उत्पन्नाचे पर्याय निर्माण करून देणे आवश्यक आहे – सामूहिकतेने व स्थानिक गरजेनुसार.
मूलकनूरच्या यशामागची सूत्रे
1. पारदर्शक व्यवस्थापन
2. सभासदांचा सक्रिय सहभाग व विश्वास
3. स्थानिक गरजांवर आधारित नियोजन
4. मार्केटिंग व पतपुरवठ्याचे सशक्त एकत्रीकरण
5. कामगार व सभासदांचे सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण
6. बाह्य राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्तता
पुढची दिशा – तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण व नेतृत्व
PACS च्या रूपांतरात प्रमुख अडथळे म्हणजे अकुशल कामगार व डेटा अभाव. यासाठी ERP, CBS सारखी तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली राबवावी लागेल. कामगार व पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी VAMNICOM, NCCT, ICM यांचा उपयोग करावा.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे – चांगले नेतृत्व. फक्त पद भूषवणे नव्हे, तर जबाबदारीने कार्य करणे, लोकांसोबत उभे राहणे आणि नव्या वाटा निर्माण करणे हे खरे नेतृत्व होय.
PACS च्या M-PACS मध्ये रूपांतराचा प्रवास हा केवळ सरकारी कार्यक्रम न राहता, एक शाश्वत ग्रामीण विकासाची चळवळ बनवायचा आहे. मूलकनूर मॉडेलसारखी उदाहरणे आपल्याला मार्गदर्शक ठरू शकतात. हे परिवर्तन स्वीकारले तरच ग्रामीण भारत खऱ्या अर्थाने सशक्त व आत्मनिर्भर बनेल.
- अजित लाड, कोल्हापूर
(लेखक गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतून कृषि व्यवसाय विषयात पदव्युत्तर पदवीधर असून कृषि संशोधक, सहकार धोरण अभ्यासक आहेत)