मुंबई : राज्यात नगर परिषदा, नगर पंचायतींच्या निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहिता लागू तरीही सरकारला चार दिवस घेता येणार धोरणात्मक निर्णय घेता येतील
तरी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत या संस्थांशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेण्याची राज्य सरकारला मुभा असेल. मात्र, त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू केली असली तरी राज्य सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चालू असलेल्या विकासकामांना त्याचा कोणताही फटका बसणार नाही. ती कामे पूर्ण करता येतील. मात्र, नवीन कामे हाती घेता येणार नाहीत.
पूरग्रस्तांना सुरू केलेली मदत थांबणार नाही
◼️ पूरग्रस्तांना राज्य सरकारने सुरू केलेली मदत आचारसंहितेमुळे थांबणार नाही असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
◼️ पूर ही आपत्ती असून आपत्ती निवारणासाठीची कामे करण्यास किंवा अशी कामे हाती घेण्यास कोणतीही मनाई नसेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
त्यानंतर परवानगी नाही
◼️ उमेदवारी अर्ज भरण्यास १० नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे.
◼️ याचा अर्थ ९ नोव्हेंबरपर्यंत कोणतेही असे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्यासाठी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
◼️ १० नोव्हेंबरपासून मात्र नगरपरिषदांशी संबंधित कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.
◼️ त्यामुळे १० तारखेनंतर अशी परवानगी घेण्यासाठी आमच्याकडे विचारणा करू नका असे आयोगाने बजावले आहे.
अधिक वाचा: पीकविमा योजनेतून सरसकट १७,५०० रुपये मिळणार का? कोणत्या निकषाआधारे ठरणार नुकसानभरपाई?