साखर निर्यातीवर केंद्र सरकारकडून बंदी; आता शेतकऱ्यांना उसाची बिलं मिळणार का? वाचा सविस्तर

'एल निनो'च्या प्रभावामुळे पाऊसमान कमी होण्याचा अंदाज असल्याने त्याचा परिणाम ऊस उत्पादनावर होईल, असा विचार करून केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर गुरुवारी बंदी घातली.

विश्वास पाटील
कोल्हापूर : 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे पाऊसमान कमी होण्याचा अंदाज असल्याने त्याचा परिणाम ऊस उत्पादनावर होईल, असा विचार करून केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर गुरुवारी बंदी घातली.

केंद्र सरकार साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) वाढवायला तयार नाही, निर्यात करू देणार नाही, मग साखरेला भाव कसा मिळणार आणि एफआरपी कशी देणार, अशी विचारणा साखर कारखानदारीतून होत आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखर निर्यात करता येणार नाही, अशी अधिसूचना बुधवारी काढली. केंद्राने १५ लाख टन निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यातील महाराष्ट्रातून सुमारे ६ लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट होते ते सारेच ठप्प झाले.

देशांतर्गत बाजारात साखरेचा दर किलोला ३८ रुपये आहे. मुख्यतः आफ्रिकन देशात निर्यात होत असलेल्या साखरेला ४१ रुपये दर मिळत होता. निर्यात बंदीमुळे साखरेचे भाव घसरतील.

दृष्टिक्षेपात साखर निर्यात
◼️ एकूण कोटा : १५ लाख टन (सप्टेंबर २०२६ पर्यंत)
◼️ प्रत्यक्ष निर्यात झाली : ६ लाख टन
◼️ करार झाले परंतु अजून प्रक्रियेत : २ लाख टन

दृष्टिक्षेपात साखर उत्पादन
◼️ मागील हंगामातील शिल्लक : ५५ लाख टन (१ ऑक्टोबर २०२५ चा साठा)
◼️ चालू हंगामातील संभाव्य उत्पादन : २८५ लाख टन
◼️ देशाची वार्षिक गरज : २८० लाख टन

ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची स्थिती 'आई जेऊ घालिना, बाप भीक मागू देईना' अशी झाली आहे. हा कारखानदारीचे कंबरडे मोडणारा हा निर्णय आहे. - राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

साखर निर्यातीवर बंदी अयोग्य आहे. आजही ऊस उत्पादकांना योग्य दर मिळत नसून साखर कारखाने शंभर दिवसही चालत नसल्याने साखर धंदा अडचणीत आला आहे. या निर्णयामुळे आणखी विपरीत परिणाम होईल. - शरद पवार, ज्येष्ठ नेते

या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र, कर्नाटकला बसेल. कारण या राज्यांची निर्यात जास्त असते. - विजय औताडे, साखरतज्ज्ञ

अधिक वाचा: राज्यातील 'या' सहा मोठ्या धरणांतील गाळ काढण्यास मान्यता; शेतकऱ्यांना आता मोफत गाळ मिळणार