पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी (०१.०४.२०२५ ते ३०.०९.२०२५ पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पीआणि के) खतांवर, पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
वर्ष २०२४ च्या खरीप हंगामासाठी अर्थसंकल्पीय आवश्यकता अंदाजे ३७,२१६.१५ कोटी रुपये आहे. हा निधी २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय आवश्यकतेपेक्षा अंदाजे १३,००० कोटी रुपये जास्त आहे.
शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे.
युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडच्या काळातील कल लक्षात घेता सरकारने पुढील निर्णय घेतला आहे.
सरकारने खरीप २०२५ साठी एनपीकेएस श्रेणींसह फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पी अँड के) खतांवर असलेल्या एनबीएस दरांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल. खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा अलिकडच्या काळातील कल लक्षात घेता पी अँड के खतांवरील अनुदानामध्‍ये सुसूत्रता आणण्‍यात आली आहे.
खरीप २०२५ साठी मंजूर दरांवर आधारित (०१.०४.२०२५ ते ३०.०९.२०२५ पर्यंत लागू) एनपीकेएस श्रेणींसह पी अँड के खतांवरील अनुदान प्रदान केले जाईल.
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार खत कंपन्यांना अनुदान दिले जाईल.
अधिक वाचा: अल्पमुदत पीक कर्जावरील व्याज सवलतीसाठी १६५ कोटीचा निधी आला; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर