Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

केंद्र सरकारकडून राज्यासाठी रॉकेल कोटा जाहीर; कधीपासून सुरु होणार रॉकेल वाटप?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 7, 2026 09:33 IST

rockel vatap आखाती युद्धामुळे देशभरात गॅसपुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे.

आखाती युद्धामुळे देशभरात गॅसपुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून ३ हजार ७४४ किलोलीटर केरोसिनचे नियतन प्राप्त झाले आहे.

ग्रामीण भागातील रेशन दुकानांवर आता केरोसिनचा पुरवठा सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे शिधावाटप नियंत्रक चंद्रकांत डांगे यांनी सोमवारी मंत्रालयात आयोजित पत्र परिषदेत दिली.

ज्या क्षेत्रात पीएनजीचे जाळे आहे, तेथील ग्राहकांनी ३० जूनपर्यंत कनेक्शनसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. लवकरच रॉकेलचे शिधापत्रिकांवरून वितरण केले जाणार आहे.

परवानाधारक विक्रेत्यांनी केरोसीन वितरणाला नकार दर्शवला होता. यावर राज्य शासनाने किरकोळ परवानाधारक विक्रेत्यांच्या कमिशनमध्ये दुप्पट वाढ केली आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांचाही प्रश्न मिटला आहे.

या वितरणात अंत्योदय व प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मात्र, रॉकेल विक्रीला मिळणारा प्रतिसाद तसेच उपलब्धता लक्षात घेऊन श्वेतपत्रिकाधारकांनादेखील वितरण होईल.

रॉकेलच्या उपलब्धतेनुसार स्थलांतरित मजूर देखील पात्र राहतील. शिधापत्रिकेला महिन्याला तीन लिटर रॉकेल मिळणार आहे. हे वितरण ह्या महिन्यात होणार आहे.

दुकानदार, तसेच परवानाधारकांना वितरणाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत संपूर्ण उचल करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. न उचललेल्या रॉकेलचे पुढील महिन्यात हस्तांतरण होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दुकानदार तसेच परवानाधारकांना देताना एकूण वाटपाच्या कमाल ८५ टक्के रॉकेल पहिल्या पंधरवड्यात, तर उर्वरित पंधरा टक्के वाटप दुसऱ्या पंधरवड्यात दिले जाणार आहे.

अधिक वाचा: लाईट बिल अजून कमी होणार, आता मिळणार डिस्काउंट; कोणत्या युनिट स्लॅबला किती रुपये डिस्काउंट?

English
हिंदी सारांश
Web Title : Central Government Announces Kerosene Quota for Maharashtra; Distribution to Begin Soon

Web Summary : Maharashtra receives kerosene quota from the central government due to gas supply disruptions. Distribution will prioritize Antyodaya and priority ration card holders, with potential availability for white card holders and migrant workers. Three liters per card monthly will be provided through ration shops this month, with strict deadlines for distributors.
टॅग्स :एलपीजी गॅस टंचाईसरकारराज्य सरकारमहाराष्ट्रकेंद्र सरकारगॅस सिलेंडरयुद्ध