राज्याच्या इतर भागातील हंगामी रा पिकांना शासनाकडून हमीभाव मिळती. मग कोकणातील काजूला का नाही? असा कोकणावर अन्याय कशासाठी? अशी अनभावना निर्माण झाली आहे आणि ती योग्यच आहे.
मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री म्हणून राज्य मंत्रिमंडळात कैबिनेट मंत्री बनलेल्या नितेश राणे यांनी कोकणाचे अर्थकारण ठरविणान्या काजूला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठवावा.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे चाबाबत पाठपुरावा करून लाखो शेतकरी, बागायतदारांना न्याय देणे आवश्यक आहे. कोकणात मुख्य करून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजूचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते.
सिंधुदुर्गातील वेंगूर्ला ही काजू प्रजाती आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणासाठी प्रसिद्ध आहे. उन्हाळाच्या प्रारंभी काजू पीक शेतकऱ्यांच्या हाती येते. परदेशातील काजू बी वरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे आयात होणारा काजू कमी किमतीत मिळतो. त्यामुळे स्थानिक काजूला चांगला भाव मिळत नसल्याने कोकणातील काजू बागायतदार शेतकरी दिवसेंदिवस डबघाईला आला आहे.
शासनाने काजू आयातीवर बंदी घालावी किवा आयात शुल्क वाढवावे, ज्या शेतकऱ्यांना फलोत्पादन योजनेच्या माध्यमातून काजू लागवडीकरीता प्रवृत्त केले, त्यांना शासनाने आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. काजू बीच्या एका किलोचे उत्पादन खर्च मूल्य १२९ रूपये ५० पैसे असल्याचे अनुमान कृषी विद्यापीठाने काढले आहे.
७३ हजार हेक्टर क्षेत्रात जीआय मानांकित काजूचे उत्पादन
जिल्हात जागतिक दर्जाच्या म्हणजेच जीआय मानांकनाच्या काजूचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. शासनाच्या अनेक विविध योजना व सवलतींमुळे शेतकरी सुमारे ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रात जीआय मानांकित काजूचे उत्पादन घेत आहेत.
शासनाच्या योजनांमुळे विक्रमी उत्पादन होणाऱ्या काजू बीला बाजारपेठ, हमीभाव मिळवून देणे शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
दर्जेदार असूनही योग्य भाव नाही
● कोकणातील काजूची चव अतिशय उत्तम असते. मात्र, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या देशातून कमी किमतीत काजू बी आयात होते. या आयात केलेल्या बीच्या चवीचा दर्जा खूपच कमी असतो.
● असे असले तरी आयात केलेली काजू बी कमी किमतीत मिळत असल्याने त्या काजू प्रक्रियेसाठी वापरल्या जात असल्याने कोकणातील काजू चवीला दर्जेदार असूनही त्याला योग्य मूल्य मिळत नाही.
● जिल्हा शेतकरी व फळबागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी, बागायतदार गेली दोन वर्षे हा लढा चालवित आहेत.
आयात काजू बींमुळे उत्पादक अडचणीत
• जगभरातून आयात होणाऱ्या काजू बी मुळे बाजारभाव कोसळून उत्पादक अडचणीत येतात. गेल्या चार ते पाच वर्षात काजू बी ला दर मिळालेला नाही. प्रतिकिलो २०० रूपयांनी काजू बी विक्री व्हायला पाहिजे.. जी ८० ते ५० रूपयांपर्यंत घसरण होवून विकली जाते.
• शेतकऱ्यांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी त्यामुळे नक्कीच आर्थिक अडचणी निर्माण होतात, काजू बी ला प्रतिकिलो २०० रूपये हमीभाव मिळणे आवश्यक आहे.
कोकणात २ लाख कुटुंबे काजूवर अवलंबून
• कोकणात पूर्वी गावठी काजूबीची लागवड होत होती. परंतु जास्त उत्पादन मिळण्यासाठी सुधारित संकरीत काजू लागवड करण्यात आली. त्यातही शासनाने फलोत्पादन वाढीसाठी शंभर टक्के अनुदानावर फळझाड लागवड योजना आणली.
• त्यामुळे कोकणात आंबा पिकाबरोबरच काजू पिकाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्यात आली. कोकणात जवळपास दोन लाख कुटुंबे काजूवर अवलंबून आहेत. असे असले तरी हे पीक सध्या विचित्र कोंडीत सापडले आहे.
उत्पादकाने गुंतवलेली रक्कमही मिळत नाही
• पूर्वी गावठी काजूची लागवड केल्यानंतर त्यावर फवारणी, खतांचा वापर होत नव्हता. त्यामुळे खर्चही कमी होता. माझ, संकरीत काजू लागवडीनंतर त्याला व्यावसायिक रूप आले आहे.
• साहजिकच किटकनाशक फवारणी, खते, देखभाल यावरील खर्च वाढत गेला. या तुलनेने काजूला मिळणारा दर १०० ते ११० रूपये इतकाच आहे. त्यामुळे उत्पादकांनी गुंतवलेली रक्कमही सुटत नसल्याची वस्तूस्थिती आहे.
काजू बागायतदारांचे आर्थिक समीकरणच बिघडले
सध्या बाजारात एक किलो काजुला १०० ते ११० रूपये मूल्य मिळत आहे. त्यामुळे काजू बागायतदार शेतकन्यांचे आर्थिक समीकरणच बिघडून गेले आहे. काजूला दर मिळत नसेल तर काजू बागा सांभाळायच्या कशा?, कुटुंब चालवायचे कसे? असे प्रश्न त्यांना पडत आहेत.
महेश सरनाईक उपमुख्य उपसंपादक सिंधुदुर्ग.
हेही वाचा : Success Story : मेहनतीला मिळाली बाजारभावाची साथ; विनायक यांची आंतरपिकांत जोरदार कमाल