खरीप हंगामातील धान खरेदी दरम्यान उद्दिष्ट संपल्याने धान खरेदी ठप्प झाली होती. पण काही धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी दरवर्षीप्रमाणे धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून मिळणार या आशेवर शेतकऱ्यांकडून ऑफलाइन शेकडो क्विंटल धान खरेदी करुन ठेवली.
पण खरिपातील धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून न मिळाल्याने आता धान खरेदी करुन ठेवणाऱ्या संस्था व शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांकडून ऑफलाइन धान खरेदी करून ठेवणे या संस्थांना आता भोवणार आहे.
खरीप व रब्बी हंगामात शासन शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन, आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत सेवा सहकारी संस्थाच्या माध्यमातून धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदी करते.
खरिपातील धान खरेदीसाठी शासनाने २५ लाख ९२ हजार क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. तर शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी १ लाख ३२ हजार ६५४ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती.
यापैकी ८२ हजार शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केल्यानंतर धान खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. तर नोंदणी केलेले ५० हजार शेतकरी धान खरेदीपासून वंचित असल्याने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने शासनाला मार्च महिन्यात पत्र पाठवून १० लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाने धान खरेदीची मुदत व उद्दिष्ट वाढवून दिले नाही.
तर दुसरीकडे धान खरेदी करणाऱ्या अनेक संस्थांनी धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून मिळेल या आशेवर शेतकऱ्यांकडून शेकडो क्विंटल धानाची ऑफलाइन खरेदी करुन ठेवली आहे. उद्दिष्ट वाढवून मिळताच त्याची ऑनलाइन नोंद करण्याची तयारी केली होती. पण आता उद्दिष्टवाढीची आशा मावळल्याने शेतकऱ्यांकडून ऑफलाइन धान खरेदी करुन ठेवणे या संस्थांना चांगलेच भोवले आहे.
आता या संस्थांना ऑफलाइन धानाची विक्री करणारे शेतकरी चुकाऱ्यांसाठी तगादा लावत आहे. पण उद्दिष्ट वाढवून मिळाले नसल्यानेचुकारे कुठून करायचे असा प्रश्न संस्थासमोर निर्माण झाला आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी आता या संस्थाविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल करण्याची तयारी चालविली आहे.
फेडरेशन म्हणते ऑफलाइन खरेदी कुठल्या आधारावर
• धान खरेदी करणाऱ्या सर्व संस्थांना गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ऑफलाइन खरेदी करु नये असे पत्र बजाविले होते. पण यानंतरही काही संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून ऑफलाइन धान खरेदी करुन ठेवली.
• त्यात आता शेतकरी या संस्थांविरुद्ध फसवणूक केली म्हणून तक्रार दाखल करण्याची तयारी करीत आहे. त्यामुळे फेडरेशननेसुद्धा या संस्थांना ऑफलाइन धान खरेदी कुठल्या आधारावर केली असा सवाल केला आहे.
कृषी विभागाची आकडेवारी चुकली
• गोंदिया जिल्ह्यात धान खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवीत असताना खरिपातील धानाची हेक्टरी सरासरी पाहिली जाते. ही सरासरी कृषी विभाग कळवीत असतो. गेल्या खरीप हंगामाची धानाची हेक्टरी सरासरी उत्पादनाची आकडेवारी चुकीच्या कळविल्याने खरेदीचे कमी उद्दिष्ट मिळाल्याचे बोलले जाते.
• मागील वर्षी खरीप हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने २४ लाख क्विंटल धान खरेदी केली होती. तर यंदा २५ लाख ९२ हजार क्विंटल धान खरेदी केली. तर ५० हजार शेतकरी अजूनही धान विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
Web Summary : Institutions face trouble after offline paddy purchases exceed targets. Farmers who sold offline are now struggling as promised payments are delayed. The government's failure to increase the purchase quota exacerbates the crisis, potentially leading to legal action against the institutions.
Web Summary : ऑफलाइन धान खरीद लक्ष्यों से अधिक होने के बाद संस्थानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन किसानों ने ऑफलाइन बिक्री की, वे अब संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वादा किए गए भुगतान में देरी हो रही है। खरीद कोटा बढ़ाने में सरकार की विफलता से संकट बढ़ गया है, जिससे संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।